काठमाडाैं - सरकारबाट जारी संशोधन ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द परिवर्तन गरेको छ ।सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखिने भएको हाे ।
मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भनिँदै आएको ‘मालपोत अधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरी स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७ वटा पालिकाले नापी र मालपोत सेवा दिन इच्छुक भएको र चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।
