काठमाडौं - सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहेको कर्मचारी युनियन खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइएको हो।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा मर्यादापालक बाहेकका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले पेशागत हकहितका लागि युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। उक्त प्रावधान अब अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ।
युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएसँगै सरकारले कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न नयाँ सुनुवाइ प्रणाली लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा तथा अन्य सरोकारका विषयमा समस्या परेमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो राख्न सक्नेछन्।
प्राप्त गुनासो ३० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि सो अवधिमा समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित अधिकृतले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए कर्मचारीले एक तह माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
पुनरावलोकनपछि पनि चित्त नबुझे प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।अध्यादेशले कर्मचारीलाई राजनीतिक तथा संगठित गतिविधिमा संलग्न हुनसमेत निषेध गरेको छ।
