काठमाडौं - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा मंगलबार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर, सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अध्यादेश फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। उनले दुई पृष्ठ लामो जवाफमार्फत अध्यादेश पुनः जारी गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेका थिए। अध्यादेशमा समावेश प्रावधानहरूले निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा रहेका ६ सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थिति बहुमत मानिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै प्रस्तावमा मत बराबर भए अध्यक्षको पक्षमा बहुमत पुगेको मानिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। ‘‘बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
परिषद्मा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था सम्भव नभएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्णय प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको बताएका छन्।
