काठमाडौं - सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर चलाइएपछि विस्थापित भएका तेस्रोलिंगी समुदायका एक सदस्य बिनुले आइतबार दोस्रो पटक दशरथ रंगशालामा पुगेर नाम दर्ता गराएकी छन्। यसअघि अन्य दुई विस्थापित र पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तसहित पुगेकी बिनु यसपटक भने एक्लै रंगशाला पुगेकी थिइन्।
रंगशालाको गेटमा प्रहरीले प्रारम्भमा रोक्दै “तपाईंको घर भत्किएको हो?” भन्दै सोधपुछ गरेको थियो। बिनुले नागरिकताको प्रतिलिपि र निवेदन देखाउँदै आफू मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएको बताएपछि उनलाई भित्र प्रवेश दिइएको थियो।
नाम दर्ता प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीले उनलाई लाइनमा बस्न भने पनि “हामी जस्ताका लागि खोइ त लाइन?” भन्ने प्रश्नपछि उनलाई सहज रूपमा तत्कालै फाराम भर्न लगाइएको थियो। आइतबार रंगशालामा तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नाम दर्ता गराउने बिनु पहिलो भएको कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
नाम दर्ताका क्रममा परिवार, पेशा र आम्दानीबारे सोध्दा बिनुले आफू एक्लै बस्दै आएको र परिवारबाट अलग गरिएको बताइन्। “बुबा–आमाको नाममा जग्गा भए पनि पाउने अवस्था छैन, हामी घरबाट निकालिएका हौं,” उनले भनिन्।बिनुले सरकारसँग निःशुल्क जमिन वा आवास माग नगरी आफ्नो समेत लगानीमा, सरकारी सहकार्यमा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। हाल उनी साथीको घरमा आश्रित रहेको बताइन्।
नाम दर्तापछि कर्मचारीले उनलाई फोनमार्फत थप प्रक्रिया जानकारी गराइने बताएका छन्। नम्बर सुरक्षित राख्न भनिएपछि बिनु आशा बोकेर फर्किएकी छन्। उनीजस्तै अन्य तेस्रोलिंगी विस्थापितहरू पनि हाल साथीभाइको आश्रयमा बस्न बाध्य छन्। नाम दर्ताका क्रममा केही कर्मचारीले एकटक हेरिरहेको अनुभवले आफू असहज भएको बिनुले बताइन्। तर, एक कर्मचारीले “तपाईं जस्तै मान्छे संसदमा पुगेका छन्, खुलेर बोल्नुपर्छ” भन्दै उनलाई हौसला दिएकी थिइन्।
यसैबीच, तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छुट्टै नाम दर्ता र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। केही दिनअघि मायाको पहिचान नेपालको सम्पर्कमा आएका २५–३० विस्थापितमध्ये तीन जना तेस्रोलिंगी महिला रंगशालामा आश्रय खोज्दै पुगेका थिए।
थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, सिनामंगल, शान्तिनगरलगायतका बस्ती हटाइएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय गम्भीर आवासीय संकटमा परेको बिनुले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले समुदायले दोहोरो विभेद लैंगिक पहिचान र सुकुम्वासीको ट्यागका कारण कोठा भाडामा पाउनसमेत कठिन भएको बताएकी छन्।
पूर्व संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले विस्थापित तेस्रोलिंगी समुदायलाई राज्यले बेवास्ता गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सांसद भूमिका श्रेष्ठले पनि पीडितसँग शीघ्र परामर्श गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताएकी छन्।
विस्थापित समुदायले आफूहरूलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
