लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आजदेखि नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेकाे हो ।
उनले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे । “अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
उनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिए । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग–अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए।
काठमाडौँस्थित शर्मा–सगुन जेभीले निर्माण गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ साल मङ्सिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही वर्ष फागुन ३ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भवनको शिलान्यास गरेका हुन्।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँलागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य नौ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ । भूमिगत पार्किङसहित छ तलाको मुख्यमन्त्री भवन निर्माण गरिएको छ ।
नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरुमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो ।
