काठमाडौं - देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिँदै गएको छ। गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी ती संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा रहेका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न र त्यस्ता जग्गा खाली गराउने विस्तृत योजना मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ।
शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाद्वारा जारी पत्रमा जिल्लाबाट पठाइएका योजनाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य प्रशासनिक सहजीकरण गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यसअघि २०८२ चैत २० गते पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका सम्बन्धमा परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै सोही कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरको निर्णयबाट यो नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।
