ललितपुर - सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने संघीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरमार्फत महानगरपालिका तथा सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई उक्त ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।
मंगलबार महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा समन्वय समितिमार्फत ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिका, साथै महांकाल, कोन्ज्योसोम र बागमती गाउँपालिकामा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। उक्त परिपत्रमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक र कानुनअनुसारका सेवा–सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी लिइएको उक्त निर्णयलाई आपत्तिजनक ठहर गरेको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति बहुसंख्यक निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद र अन्याय भएको महासंघको निष्कर्ष छ।महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्यमान्यताविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। साथै खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मसमेत विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको र वैशाख १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ। तर, समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन देखिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।महासंघले सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीबाट ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा अध्यक्ष कार्कीको हस्ताक्षर रहेको छ।
महासंघले चेतावनी दिँदै भनिएको छ—यदि सरकारको विभेदकारी निर्णय सच्याइएन भने सञ्चार क्षेत्र धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशा संकटमा पर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमाथि गम्भीर असर पर्नेछ। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाउने महासंघको भनाइ छ।साथै, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने, विज्ञापन वितरणमा हुने अनियमितता रोक्ने तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले पत्रकार महासंघले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका समन्वय अधिकारी हरिनारायण बेल्वासे पनि उपस्थित थिए।
