काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्रिविले आफ्नो जग्गा प्रयोग गरिरहेका सबै निकायलाई तोकिएको समयभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको हो, जसमा क्रिकेट मैदान पनि समावेश छ।
सूचनापछि त्रिविले सम्बन्धित संघसंस्था र संगठनहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको छ। यस क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पनि पत्राचार गरिएको त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालय अन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ। त्रिवि र क्यानबीचको वर्तमान सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिने भएकोले थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।
त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले १८ वटा विभिन्न संघसंस्थालाई ३५ दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो। यो कदम त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा चालिएको जनाइएको छ। महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको र त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
यद्यपि, क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने आफूहरूले हालसम्म त्रिविबाट कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको बताएका छन्। त्रिविका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र ढिलाइ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।त्रिविका एक पदाधिकारीले यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय नरहेको संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार लामो समयसम्म खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुँदा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएको भन्दै विश्वविद्यालय मैदान खाली गराउन चाहन्छ।
उता, क्यानले भने सम्झौता अवधि थप गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत चैत २३ गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारसँग करार अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, हाल परिषद् मातहत रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान क्यानलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसबीच सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा स्तरोन्नति गर्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ, जसअनुसार निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा विभिन्न सरकारले पनि यस परियोजनालाई अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए।
तर, त्रिविले मैदान खाली गराउने निर्णय गरेसँगै रंगशाला निर्माणको भविष्य अन्योलमा परेको छ। त्रिविको २०८१ सालको प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। सोही आधारमा अतिक्रमणमा संलग्नहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
