कर्णाली– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्मचारीसँग सरकारले गरेका कार्यसम्पादन करार सम्झौताप्रति गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि सम्झौताबमोजिम काम नभए जिम्मेवारी पुनर्विचार हुने भन्दै करार सम्झौताप्रति गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुने प्रणाली स्थापना गर्न लागेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्य प्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा बसिरहन नैतिक अधिकार नभएको बताएर निक्कै कडीकडाउ गर्ने संकेत दिएका छन् ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा कार्यजिम्मेवारी, समयसीमा र प्रगतिका सूचकहरू स्पष्टसँग तोकिएको भन्दै समयसीमा भित्र प्रगति नदेखिएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन कोही कसैले नरोक्ने उनले बताएका छन् ।
विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न नसके संघीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले त्यसैले परिणाममुखी विकासका लागि बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक जुट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग छिटोभन्दा छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गत वर्ष संरचना निर्माणमा ढिलाइ, अख्तियारीमा ढिलाइ, कर्मचारी अभावलगायत समस्या देखिएको बताउँदै उनले यसवर्ष ती समस्या नदोहोरिने प्रष्ट पारेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भन्दै सचिव झाले योजनाहरूको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तयारीलगायत काम सकेर दसैँ अघि नै अधिकांश योजनाको ठेक्का आह्वान गर्ने अवस्थामा पुगिने जानकारी दिए ।
