एपी- भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको छ । यस कदमले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमांकनसँग जोडिएकाले देशको राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने बहस चर्किएको हाे ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाएको यो प्रस्ताव पारित भएमा संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य गर्ने सन् २०२३ को कानूनलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्नेछ । यो स्वतन्त्रता पछिको भारतमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक मानिनेछ, जसले महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।
तर, यही विधेयकलाई मतदाताको सिट सीमा पुनः निर्धारणसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद प्रस्तावले जटिल बनाएको छ । उक्त पुनः सीमांकन लागू भएमा लोकसभाको सिट सङ्ख्या हालको ५४३ बाट बढेर करिब ८५० पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्माएको छ ।
संसद्मा महिला आरक्षणप्रति व्यापक द्विदलीय समर्थन देखिए पनि निर्वाचन सीमांकनसम्बन्धी प्रस्तावले विपक्षी दलहरूको गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सिट पुनः निर्धारण हुँदा राजनीतिक शक्ति उत्तरी राज्यतर्फ केन्द्रित भई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आरोप लगाएका छन् ।
यो विधेयक संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा छलफलमा रहेको छ र पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ ।
एसियाली क्षेत्रका नेपाल र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले राष्ट्रिय संसद्मा महिलाका लागि यस्तै कोटा प्रणाली अपनाइसकेका छन् । भारतले स्थानीय निकायमा एक तिहाइ महिला आरक्षण लागू गरिसकेको भए पनि राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व हाल करिब १४ प्रतिशत मात्र छ ।
समर्थकहरूले यो आरक्षणले सयौँ महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी राजनीतिमा ल्याउने र महिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर विस्तारित संसद्मा सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
महिला अधिकारकर्मी रञ्जना कुमारीले यो कदमलाई भारतको लोकतन्त्रलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू अब थप महिला उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य हुनेछन् । “ढोका अलि खुला भएको छ, महिलाहरू विस्तारै भित्र पस्नेछन् र अन्ततः त्यो ठाउँ भरिनेछ”, उनले भनिन् ।
युवापुस्तामा पनि यो प्रस्तावले उत्साह जगाएको छ । २३ वर्षीया कानून स्नातक प्रणिता गुप्ताले यसले महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुने आत्मविश्वास दिने बताए । उनका अनुसार संसद्मा महिलाको उपस्थितिले सहभागिताको सोचलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।तर सबैभन्दा ठूलो विवाद निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमांकन प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा अघि बढाइने भनिएको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमांकन (कुन क्षेत्रबाट कति सांसद चुनिने भन्ने भूगोल पुनः निर्धारण गर्ने प्रक्रिया) फेरि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सीमांकन गर्दा शक्ति सन्तुलन उत्तर भारततर्फ झुक्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले राजनीतिक प्रभाव मात्र नभई क्षेत्रीय असन्तुलन पनि बढाउन सक्छ । साथै, यो प्रक्रिया सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पक्षमा अनुकूल हुन सक्ने आरोपसमेत लगाइएको छ । भारतको संविधानले प्रत्येक जनगणनापछि सिट पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सन् १९७१ यता यो प्रक्रिया रोकिएको छ । लगातार सरकारहरूले जनसङ्ख्या असन्तुलनका कारण यसलाई स्थगित गर्दै आएका थिए ।
दक्षिणी राज्यका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै यसले ती क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र उत्तर भारतलाई असमान रूपमा फाइदा दिने बताएका छन् । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका दक्षिणी राज्यहरू यस प्रक्रियाबाट दण्डित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । सत्तारूढ पक्षले भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले चिन्ताहरूलाई भ्रामक बताए ।
तर विरोधका संकेतहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले विधेयकको प्रतिलिपि जलाउँदै कालो झण्डासहित विरोध जनाउनुभएको छ र राज्यव्यापी विरोध आह्वान गर्नुभएको छ । दक्षिणी राज्यका केही सांसदहरू संसद्मा कालो पोशाकमा उपस्थित भएर असन्तोष प्रकट गरेका छन् । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि सीमांकन प्रक्रियालाई सत्तारूढ दलको राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै आलोचना गरे । उनले यसलाई पारदर्शी र सर्वसम्मत प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
