काठमाडौं - सरकारको पछिल्लो निर्णयले दशकौँदेखि कायम रहेको कानुन व्यवसायीहरूको सिंहदरबार प्रवेशसम्बन्धी विशेष अधिकार कटौती भएको छ । विगत २०४६ सालदेखि नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सहजै सिंहदरबार प्रवेश पाउँदै आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई अब गृह मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनले गेटमै रोकेको छ ।
कानुन मन्त्रालयको परिपत्रलाई आधार मानी गृहले गरेको यो कडाइले विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै रहेको प्रशासकीय अदालत, कानुन मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूमा नियमित उपस्थित हुनुपर्ने अधिवक्ताहरूलाई गम्भीर समस्यामा पारेको छ ।यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी उपचार र प्रशासनिक दबाबको बाटो रोजेको छ ।
बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदार कोइरालाले गृह र कानुन सचिवसहित महान्यायाधिवक्ताको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् भने बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवलाई समेत औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ ।सरकार परिवर्तनसँगै सुरक्षा संवेदनशीलता वा अन्य प्राविधिक कारण देखाइए पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको अभ्यासलाई एक्कासि तोडिनुले कानुनी क्षेत्र र सरकारबिचको सम्बन्धमा केही चिसोपन ल्याएको देखिन्छ ।
प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल माध्यममा लैजाने सरकारी नीतिको प्रभाव स्वरूप अब कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक एपमार्फत ‘गेट पास’ लिएर मात्र सिंहदरबार छिर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जारी गरेको सूचना अनुसार मुद्दाका पक्ष र वारेसले तारिख पर्चा देखाएर प्रवेश पाए पनि कानुन व्यवसायीका लागि भने नागरिक एप अनिवार्य गरिएको छ ।
यसले भौतिक परिचयपत्रको साटो प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको देखिए पनि वर्षौँदेखि बारको कार्डका भरमा न्याय सम्पादनका लागि सिंहदरबार पुग्ने हजारौँ अधिवक्ताहरूका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो र अपमानजनक हुनसक्ने भन्दै बारले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
