सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व भन्ने छ संविधानमा । तर संघीय सरकारबाट आदेशात्मक तरिकाले आएको छ । यो मिल्दो पनि छैन । १५ दिनमा छाप्नुपर्ने विज्ञापन सरकारीमामात्र जाँदा ‘क्यु’मा बस्नुपर्ने हुन्छ । निजी पत्रिकालाई दिए पनि सरकारीलाई दिए पनि रेट निर्धारण गरे त भइहाल्यो नि ।
भीम ढुंगाना
अध्यक्ष, नगरपालिका संघ
काठमाडौं- सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिन रोक लगाएको विषय संघीयताविरोधी कदम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानतः देशमा तीन तहको सरकार रहेकामा संघीय सरकारले निर्देशनात्मक ढंगले विज्ञापन रोक्न आदेश दिनु नियन्त्रणमुखी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेण्डरका सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्छ । कुन ‘क’, कुन ‘ख’ वर्गका भनेर । अब हामीले गोरखापत्रमा पालो पर्खेर बस्ने त ? यसका लागि त कि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुप¥यो ।
लक्ष्मी पाण्डे
अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले यस्तै साना विषयबाट सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व भन्ने छ संविधानमा । तर संघीय सरकारबाट आदेशात्मक तरिकाले आएको छ । यो मिल्दो पनि छैन,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम एउटैमात्र भएको र १५ दिनभित्र छाप्नुपर्ने विज्ञापन लाइनमा बस्नुपर्दा कतिपय काम ढिला हुनेसमेत उनले बताए । यसका लागि संघीय सरकारले एकद्वारभन्दा विज्ञापनमा एकदर नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१५ दिनमा छाप्नुपर्ने विज्ञापन सरकारीमामात्र जाँदा क्युमा बस्नुपर्ने हुन्छ । निजी पत्रिकालाई दिए पनि सरकारीलाई दिए पनि दररेट निर्धारण गरे त भइहाल्यो नि । निजीले त्यो रेटमा छाप्न नसकेमात्र सरकारीमा जाने हो,’ ढुंगानाले भने, ‘तर नदिने भनेर ठाडै नियन्त्रणमुखी भयो । सानोतिनो कुराबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै नीति नियम हुन्छन् । यसमा संघीय सरकारले दिएको आदेश प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।
खिमलाल देवकोटा
संघीयताविद्
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारण सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममामात्र गर्न परिपत्र गरेको हो । सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्णयको सञ्चार क्षेत्र तथा पत्रकार संघ संगठनले खुलेर विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीय सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको बताइन् । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेण्डर (बोलपत्र)का सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्छ । कुन क, कुन ख वर्गमा भनेर,’ पाण्डेले भनिन्, ‘अब हामीले गोरखापत्रमा पालो पर्खेर बस्ने त ? यसका लागि त कि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुप¥यो ।’
यतिमात्र नभएर कुनै सूचना स्थानीयस्तरकै पत्रपत्रिका र रेडियोमा दिँदा प्रभावकारी हुने उनले बताइन् । यसका लागि राष्ट्रियस्तरकै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदा विज्ञापन दर महँगो पर्ने विषय संघीय सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीयस्तरको विज्ञापन अब राष्ट्रियस्तरको मिडियामा दिँदा प्रभावकारी हुन्न । सामुदायिक रेडियोमा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय पत्रिकामा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले संघीय सरकारको निर्णय व्यावहारिक देखिन्न,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन् । यसो भन्दैमा आफूहरु सुशासनबाट भाग्न खोजेको भने नभएको उनको भनाइ थियो । उनले विज्ञापनमा बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको भन्दै सबैलाई सोलोडोलो एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताइन् । ‘सबैलाई एकै डालोमा हाल्न भएन । जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् उनीहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याएर समस्याको समाधान गर्नतिर सबै लाग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘यसरी निर्देशनात्मक तरिकाले काम गर्न खोज्दा असजिलो हुन सक्छ । केही निर्णय गर्दा अप्रिय हुन सक्छ । यसमा सरकारले ध्यान देओस् ।’
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले सरकारको पछिल्लो निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै नीति नियम हुन्छन् । यसमा संघीय सरकारले दिएको आदेश प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ देवकोटाले भने ।
सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था हो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज (मंगलबार)का लागि तोकिएको छ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।
रिटमा चौथो अंग आतंकित भइसकेकोसमेत उल्लेख छ । सरकारको उक्त निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाउने कार्य भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३, (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्न नगराउन भनी परमादेश माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिञ्जेल उक्त निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धराशायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमासमेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम
सञ्चारमन्त्रीलाई महासंघको ज्ञापनपत्र
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्री तिमिल्सिनालाई उक्त माग राखेको हो ।
सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन महासंघले माग गरेको छ । ‘सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नुले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ,’ महासंघको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् । सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस् ।’
परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मकरुपमा लिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सक्दो सहयोग गर्न बताए । उनले आफू सधैं सञ्चार क्षेत्रको सम्वद्र्धन र विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने प्रस्ट्याएका थिए ।
भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए । महासंघकी अध्यक्ष शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
