- इन्धन खपत घटाउन आजदेखि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा
आपूर्ति अस्थिर हुँदा इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । यो निर्णय सोमबार (आज) देखि लागू हुने छ ।
सस्मित पोखरेल
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री
काठमाडौं- पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धको प्रभाव नेपालमा गहिरिँदै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनदेखि जनताको भान्सासम्मै असर देखिन थालेको हो ।
यहीबीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिने र बाँकी दिन सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्य देशमा पनि इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ । नभए अर्को विकल्प सवारी चलाउँदा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने पनि गरिन्छ र बिदाको निर्णय भयो ।
चण्डिकाप्रसाद भट्ट
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
आपूर्ति अस्थिर हुँदा इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यो निर्णय आजदेखि लागू हुने छ ।इजरायल र अमेरिकाले इरानमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धले तेल उत्पादन र ढुवानी प्रणालीमै जोखिम सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुजजस्तो महŒवपूर्ण समुद्री मार्गमा इरानको अवरोधले विश्वबजारमै कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परेको सरकारले जनाएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालको रेमिट्यान्स आयमा ठूलो धक्का पु¥याउन सक्छ । रेमिट्यान्स घटेमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने निश्चित छ ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
नेपाल आयल निगमले युद्धपछि तीनपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पछिल्लोपटक शुक्रबार निमगले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको थियो । निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्य समायोजनसँगै तेस्रो वर्गअन्तर्गतको काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १८७ रुपैयाँ थियो । डिजेल १८२ प्रतिलिटर पुगेको छ । त्यसअघि १६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न जोर बिजोर प्रणाली र सार्वजनिक बिदा बढाउने विकल्पमध्ये एउटा निर्णय लिन सरकारलाई सुझाएको र सोहीअनुसार बिदा बढाउने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘अन्य देशमा पनि इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ । नभए अर्को विकल्प सवारी चलाउँदा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने पनि गरिन्छ र बिदाको निर्णय भयो ।’
कोभिडकालमा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । तर, प्रभावकारी भएन । त्यसबेला सरकारको त्यस्तो कदमप्रति आलोचना बढेको थियो । यसपटक भने सरकारले सार्वजनिक बिदा आइतबार पनि दिने निर्णय गरेको हो । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्यरूपमा बढिसकेको छ । त्यसको असरस्वरूप पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य नेपालमा तीनपटक बढेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको त अभाव भइसकेको छ । ग्यास अभावले उपभोक्ता हैरान छन् । कतिपय ठाउँमा सिलिण्डर पाउन लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भने कालोबजारीसमेत बढेको गुनासो छ । वाणिज्य विभागले यसअघि अनुगमनसमेत गरेको छ र केही उद्योगीहरूलाई अनुचित लाभ लिएर बेच्न भण्डारण गरेको आरोपमा जरिवाना तिराइसकेको छ । तर, पनि बजारमा आपूर्ति सहज बनेको छैन जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च पनि बढेको छ । यसको प्रभाव खाद्यान्न, तरकारी, दाल, तेललगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा देखिएको छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा असर पार्छ । उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म लागत बढ्ने हुँदा अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने उनले बताए । यसबाहेक युद्धकै कारण पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकहरूमा रहेका झण्डै १७ लाख नेपालीको रोजगारी र सुरक्षामा जोखिम बढेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक देखिएका छन् । यही २०, २१ र २२ चैतमा (३, ४ र ५ अप्रिल)मा दुबईलगायत विभिन्न ठाउँबाट स्वदेश फर्किन चाहेका नेपालीको उद्धार सरकारले विशेष उडान अभियानअन्तर्गत गरेको छ । गन्तव्य मुलुक जान चाहनेहरूलाई पनि गन्तव्यसम्म पु¥याइएको जनाएको छ । अर्थविद् डा. अधिकारी पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालको रेमिट्यान्स आयमा ठूलो धक्का पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा भित्रिने कूल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खाडी मुलुकले ओगट्छ । रेमिट्यान्स घटेमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने निश्चित छ ।
युद्धका कारण प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुँदा रासायनिक मल उत्पादनमा समस्या आएको छ । नेपालमा मल अभाव हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । चैते धान रोपिरहेको र अब मल लगाउने बेला हुन लाग्दा मल संकट देखिए त्यसले कृषि उत्पादनमा असर पार्ने र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थप्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । यस्तै, प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको अभावले उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । पाइप, बोतल, जार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा संकट देखिन थालेको छ । कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ । उद्योग क्षेत्र प्रभावित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने खतरा पनि बढेको छ ।
