राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को वाचापत्रको पहिलो पृष्ठमा ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ लेखिएको छ । पुराना दलको मनपरी र भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज बुलन्द पारेको रास्वपालाई मिडियाले साथ दियो । सुशासनको पक्षमा उभिएको निजी सञ्चार माध्यमले रास्वपालाई पूर्ण रुपमा समर्थन पनि ग¥यो ।
निजी सञ्चार माध्यम सधैं भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रिरहन्छ र सरकारमाथि प्रश्न गरिरहन्छ । यसले गर्दा पुराना दलप्रति वितृष्णा बढ्दा रास्वपाका पक्षमा एकाएक माहोल बन्यो । किनकि निजी सञ्चार माध्यमले पुराना दलले गरेको अनियमितताको खुलेर विरोध गरेको थियो । यसरी नै माहोल बन्दा रास्वपाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा १८२ सिट जित्न सफल भयो । तर उही प्रश्न गर्ने सञ्चार माध्यमको घाँटी निमोठ्ने गरी सरकारले सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी संरचनाबाट आउने विज्ञापनमा कर्मचारी, बिचौलियाबाट कमिसनको खेल भएको हुनसक्छ । यसमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छन् । निजी सञ्चार माध्यम, विज्ञापन संघदेखि सम्बन्धित सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गरी रणनीति तय गर्न सक्छन् । तर सरकारले रोग लागेको मानिसलाई रोगको उपचार गर्नुको साटो ‘हत्या’ को बाटो रोजेको देखिन्छ ।
घाँटी निमोठेपछि उपचार गरिरहनु नपर्ने नीति सरकारको देखिएको छ । एक त खुला अर्थतन्त्र, अर्को रोजगारी सिर्जनाको वाचा । कोरोना महामारीदेखि जेन–जी विद्रोहले थिलोथिलो भएको सञ्चार उद्योग क्षेत्रमा हजारौ सञ्चारकर्मी कार्यरत छन् । प्रकाशन/प्रसारणदेखि वितरणसम्म कयौं कामदार कार्यरत छन् । यसरी सबैभन्दा पहिले यी सञ्चारकर्मी र कामदारको रोजगार खोस्ने बाटोमा सरकार लागेको देखिन्छ ।
सरकारले पहिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने हो । विकल्प दिने हो । समयसीमा दिने हो । तर जनताले विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइ पुगनपुग सिट दिएको सरकार तानाशाही शैलीमा उत्रिएको छ । उसको नीति प्रश्न नगर्ने सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र पोस्ने देखिएको छ । वाक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रश्न सोध्न पाउने नागरिकको न्युनतम अधिकारको त्रिवेणी मानिने निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने यस्तो नीति तुरुन्त खारेज गर्नुपर्दछ ।
यस्तो निरंकुश कदमबाट सरकार ‘ब्याक’ नभए यसको क्षतिको जिम्मेवारी रास्वपाको सरकार हुनुपर्ने छ । नागरिकको आवाज रोक्न खोज्दा २०७४ मा बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार र २०८१ मा बनेको एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सडकमा पुगेको जगजाहेर नै छ । यसैले नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चिता गर्न यस्तो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिएर परिमार्जन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
