नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यभार सम्हालेको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले देशको राजनीतिलाई तरंगित मात्र बनाएको छैन, विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा जसरी ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरियो, त्यसले सरकारको मनसायमाथि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ ।
कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया जति निष्पक्ष हुनुपर्छ, उति नै निष्पक्ष देखिनु पनि पर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ तब मात्र जारी गरिन्छ, जब अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने तत्काल खतरा हुन्छ । देशको पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीजस्ता सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा यस्तो हतारो किन गरियो ? के उनीहरू भाग्ने सम्भावना थियो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिई गरिएको पक्राउले सरकार ‘विधिको शासन’ भन्दा पनि ‘लोकप्रियतावाद’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बाट प्रेरित भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
अझ गम्भीर विषय त यो छ कि जुन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पक्राउ गरियो, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नै गरिएको छैन । प्रतिवेदनको वैधानिकता र त्यसमा उल्लेखित आरोपहरूको गम्भीरतामाथि कानुनी परीक्षण नै नगरी हतारमा कदम चाल्नुले सरकारलाई नै कानुनी अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ । उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अपनाइएको यो छोटो बाटोले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन बिगार्न सक्छ ।
सरकारको यो कदमले देशलाई थप राजनीतिक ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । संसद्का ठूला दलहरूलाई चिढ्याएर र कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिने यस्ता निर्णयले अन्ततः बालेन्द्र सरकारको स्थिरता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने छ । न्याय भावनाबाट होइन, प्रमाण र प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
तसर्थ, सरकारलाई हाम्रो सुझाव छ- न्यायका नाममा प्रतिशोधको राजनीति बन्द गरियोस् । अनुसन्धानलाई पूर्ण पारदर्शी बनाइयोस् र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी विधिको उचित प्रक्रिया पछ्याइयोस् । हतारमा गरिएको निर्णयले सिर्जना गर्ने राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य लोकतन्त्रका लागि महँगो पर्न सक्छ । सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रहेर मात्र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
