झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अबको केही दिनमा नयाँ सरकार बनाउँदै छ । नयाँ सरकारको जोस हुन्छ, सुरुमै सुधारको संकेत देखाउन केही न केही नयाँ गरेर देखाउने । यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनिसकेका बालेन्द्र (बालेन) शाह सरकारको नेतृत्वमा आउँदै छन् । उनीमात्र हैन रास्वपामा १८२ जनै सांसद नयाँ जोसका साथ आएका छन् ।
नयाँ सरकारलाई खुसी पार्न प्रशासनले पनि जोसिलो भएर काम गर्ने गर्छ । प्रशासन नेपालको स्थायी सरकार हो । के गर्दा को खुसी हुन्छ भन्ने कर्मचारी प्रशासनले राम्रैसँग नाडी छामेको हुन्छ । यही बेला प्रशासनिक निकायले राजनीतिक आडमा रोकिएको भन्दै विभिन्न फाइलहरु अघि बढाउन सक्छन् । जसले रास्वपाको नयाँ सरकारले वाहवाही पनि पाउने छ नै ।
राजनीतिक शक्तिलाई दोष लगाउने काम र जनताको पक्षमा काम गर्न बाधा पु¥याउने प्रमुख शक्ति प्रशासन पनि हो । बेलाबेला प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल बनाउन विभिन्न प्रपञ्चसमेत अपनाउने गरिन्छ । नयाँ सरकार आउँदा प्रतिशोध साँध्ने वातावरणसमेत प्रशासनले बनाउने गर्छ । यसैले यस्तो वाहवाहीको लोभमा भन्दा पनि अबको सरकारले संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थायी सत्ता भनेको प्रशासन हो । जनताबाट जितेर आइसकेपछि सरकारको मन्त्रीमण्डलमा जानेहरु वास्तावमा प्रतिपक्ष बन्न सक्नुपर्छ । यसको मतलब सबैले जनताको पक्षमा, जनताले भोगेका समस्या र अवरोधहरु हल गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।
कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व प्रतिशोध हो या हैन, न्याय सम्पादन ठीक हो वा हैन भन्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नैपर्छ । नभए प्रशासन संयन्त्रमा लामो समय राज गरिबसेका कर्मचारीहरुको उक्साहटमा सानो निर्णयले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । रास्वपालाई पाँच वर्ष पूर्णरुपमा सरकार चलाउने जनमत छ । कुनै पनि कारण देखाउँदै राज्यसत्ता छाड्ने बाहनासमेत मिल्ने छैन । प्रतिपक्षीलाई ढुक्कसँग पाँच वर्ष नै सरकारमा जाने बाटो बन्द भएकोले अब रास्वपाले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा रास्वपाले सरकारबाट कार्यसम्पादन गराउँदा, निर्णय गराउँदा प्रतिपक्षले जसरी छाया सरकार गठन गर्छ, त्यसैगरी सचेत पार्ने सांसदहरुको समूहसमेत गठन गर्नुपर्छ । नभए लोकप्रियतावादको हठमा प्रतिशोधको राजनीतिले आफैंलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । त्यसैले रास्वपाले यस्तो राजनीतिक संयन्त्र बनाओस्, जसले सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको ‘वाचडग’को काम गरोस् ।
