प्रधानन्यायाधीश हुँदा सुशीला कार्कीले निष्कलंक व्यक्तिको छवि बनाएकी थिइन् । त्यही कारण जेन-जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सबैको रोजाइ बनिन् कार्की । प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको काँधमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु थियो । कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा यो काम दत्तचित्त भएर फत्ते गरिन् । वाहवाही कमाइन् ।
तर सरकारबाट जाँदै गर्दा भने आफ्नालाई लाभको पद दिलाउनेमा अरुभन्दा कम छैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत पाएसँगै नयाँ सरकार बन्ने चरण सुरु भएको छ । यो बेला कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘ग्रेस एक्जिट’ लिनुपर्ने हो । तर आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय ग¥यो । रमाइलो कुरा के थियो भने यो निर्णय गृहमन्त्री अर्याल आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए । आफैंले यो निर्णय सुनाउँदा सत्तामा बस्नेहरु पुरानो होस् या नयाँ आफ्नो शक्ति कतिसम्म दुरुपयोग गर्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
‘नेपोटिजम’ अर्थात् नातावादको चर्को विरोध नेपाली राजनीतिदेखि विभिन्न पेसा व्यवसायमा हुने गर्छ । जेन-जी विद्रोह पनि ‘नेपोकिड’ ट्रेण्ड चलाएरै भएको थियो । यो विद्रोहका क्रममा कैयन् युवाहरु घाइते भएका छन् । तर ती सबै बिर्सिएर प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सरकारमा गृहमन्त्री बनेका अर्यालको जागिर पक्का गरिदिएकी छन् ।
यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी छन् । आदर्श यस्तो पात्र हुन् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा आफ्नै श्रीमतीलाई पनि सचिवालयमा जागिर खुवाउन सफल भए । व्यवसायीदेखि राजनीतिक दलका नेतासँग ‘सेटिङ’को खुबी बोकेकै कारण आदर्शलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले जोगाएको बताइन्छ । यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिलाई कार्कीले संरक्षण गर्दै पाँच वर्षको जागिर पक्का गराएकी छन् ।
चर्को अविश्वासकाबीच निर्वाचन गराउन सफल भए पनि हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्कियो भनेझैं जिम्मेवारीबाट बहिर्गमन हुने बेला प्रधानमन्त्री कार्की पनि भागबण्डा नगर्ने र आफूनिकटलाई पदमा नियुक्त नगर्ने अभ्यासबाट भने विमुख हुन सकिनन् । जेन-जीदेखि नागरिकको मनमा सुशासनको आइकन बनेकी सुशीलाले पनि जाँदाजाँदै कुशासनलाई निरन्तरता दिएकी छन् । नयाँ सरकारलाई सुशासनको उदाहरण दिने हो भने कार्की नेतृत्वको सरकारले आइतबार गरेका दुई निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । नभए ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरेका’ उखान पुन चरितार्थ हुने छ ।
