- अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘जेन-जी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक
- अध्ययनमा सहभागी ४२० युवामध्ये विद्रोहको मूल कारण व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव रहेको बताउने ५५ प्रतिशत
- सरकार र राजनीतिक दल नसच्चिए भविष्यमा यस्ता आन्दोलन पुनः दोहोरिने अध्ययनको चेतावनी
- जेन-जी विद्रोहमा ठूलो क्षति हुनुमा सरकारले सही समयमा निर्णय नगर्नु रहेको निष्कर्ष
काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहको मूल कारण शासकप्रतिको असन्तुष्टिसँगै व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमार्फत गरेको अनुसन्धानले जेन-जी विद्रोहको मूल कारण व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, बेरोजगारीदेखि कमजोर सुशासनसम्म औंल्याएको हो ।
अध्ययनले गरिखाने वातावरण नबनेको, अब के होला भन्ने प्रश्न उठेको, राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति घट्दो विश्वाससँगै बेरोजगारी बढेको विषयहरुसमेत विद्रोहको कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । कूल ४२० युवा सहभागी यस अध्ययनमा विद्रोहको मूल कारण व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावमा ५५ प्रतिशत युवाको मत देखिन्छ । यसैगरी कमजोर सुशासन र सीमित आर्थिक अवसरका कारण विद्रोहमा उत्रनुपरेकोमा २६ प्रतिशत देखिन्छ ।
‘आन्दोलन हुनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा सबैभन्दा बढी करिब ५५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावको कारणले, करिब २६ प्रतिशतले कमजोर सुशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वासको कारणले, करिब १२ प्रतिशतले बेरोजगार र सीमित आर्थिक अवसरहरूको कारणले र करिब सात प्रतिशतले समाजिक सञ्जाल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्धको कारणले आन्दोलन भएको बताएका छन्,’ उक्त अध्ययनबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः यसबाट के प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ भने व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव नै आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण देखिन्छ ।’
जेन-जी विद्रोहअघि सामाजिक सञ्जालसमेत बन्द भएको थियो । त्यतिबेला विद्रोहका मूल कारण कतिपयले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भएको बताइएको थियो । तर यो अध्ययनमा सात प्रतिशतलेमात्र सामाजिक सञ्जाल बन्द भएकाले विद्रोहमा सहभागी भएको मत राखेका छन् । उक्त आन्दोलनका कारण एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको तत्कालीन सरकार ढलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरक्षा निकायको संरक्षणमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्नुपरेको थियो ।
प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल, डा. दीपकबहादुर अधिकारीमार्फत अध्ययन गरिएको यस प्रतिवेदनमा शासक वर्गले गरेको व्यवहार र जनताको असन्तुष्टिबाट पनि युवाहरु आन्दोलनमा उत्रेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘यसबाट के प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ कि विगत लामो समयदेखिका शासकहरूले गरेको व्यवहार र शासन पद्धतिबाट जनताहरू बढी नै असन्तुष्टि रहेको कारणले गर्दा आन्दोलनमा सरिक भएको देखिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि विद्यमान कमजोर शासन प्रणाली, निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तर, शासन प्रणाली क्रमशः कमजोर पारिँदै लैजानु तथा संस्थागत क्षमताको अभावले युवाहरूमा गहिरो निराशा पैदा गरेको देखिन्छ । राज्यका औपचारिक संरचनाहरूले जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवाहरूको आवाज, आवश्यकता र सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्दा जेन-जी पुस्ताले प्रणालीगत सुधारको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ ।’
‘जेन-जी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ विषयक १५० पृष्ठको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सुशासनका लागि युवाको आवाजलाई सम्मान गर्न सुझाव
अध्ययनले सुशासन र विकासका लागि युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संक्रमणको सन्दर्भमा जेन-जी युवापुस्ता जनसांख्यिक लाभको सम्भावनामात्र नभई राज्य पुनर्संरचना र दीर्घकालीन विकासको निर्णायक शक्ति बनेको उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ, ‘डिजिटल प्रविधि, लोकतान्त्रिक चेतना र विश्वव्यापी सूचनामा पहुँच भएको यो पुस्ताले सुशासन, पारदर्शिता र अवसरयुक्त प्रणालीको अपेक्षा राखेको भए पनि शासन प्रणालीका कमजोरी नीतिगत अस्थिरता र सीमित आर्थिक अवसरका कारण असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिवर्तनको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । सबल नेपाल निर्माणका लागि युवालाई समस्याको रूपमा नबुझी समस्या समाधानका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु अपरिहार्य रहेको देखाउँछ ।’
नीति निर्माण प्रक्रियादेखि प्रशासनिक सेवा सुधारमा युवाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘डिजिटल नवप्रवर्तन, इ-गभर्नेन्स र सेवा प्रवाहको सरलीकरणमार्फत युवाले प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्ने धारणा धेरैमा रहेको छ । सुशासन तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा युवा सहभागिता अनिवार्य मानिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘युवाको सक्रिय निगरानी नीति बहस र नागरिक अभियानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायी शासन सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।’
प्रतिवेदनमा जेन-जी विद्रोहपछि नेपालमा सुशासन र युवा सहभागिता अझ महत्वपूर्ण बनेको उल्लेख गरिएको छ । ‘युवा वर्गले सरकारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण नीति चाहन्छ । त्यसैले युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न र उनीहरूको आवाजलाई सम्मान गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई सक्रिय बनाउन, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ ।’
प्रतिवेदनले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन सुझाव दिँदै तत्काल सुधारका कदम नचाले भविष्यमा यस्ता आन्दोलन पुनः दोहोरिने चेतावनी दिएको छ । यसका लागि प्रतिवेदनमा केही सुझावहरु दिइएको छ । यसका लागि विभिन्न आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न र मालपोतजस्तो कार्यालयमा विचौलिया बन्द गर्न सुझाएको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतका संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने,’ भनिएको छ, ‘मालपोत, कर, यातायातलगायतका कार्यालयलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गरी बिचौलियामुक्त बनाउने ।’
यसैगरी माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउँदै बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, राज्यको नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा र सार्वजनिक खर्चको अनुगमनमा जेन-जी पुस्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने संयन्त्र गठन गर्ने र आन्दोलनबाट क्षति पुगेका निजी उद्योग व्यवसायलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण र ब्याज अनुदान दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
क्षतिको मुख्य कारण सरकारी कमजोरी
जेन-जी विद्रोहमा भदौ २३ र २४ गते गरी ७७ जनाको मृत्यु भयो । यसका कारण अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिसमेत नष्ट भयो । यसको मूल कारण सरकारको कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आन्दोलनको सिलसिलामा भएको क्षतिको सम्बन्धमा सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत युवाहरूले सरकारको कमजोरी औंलाएका छन् भने ३७ प्रतिशतले अस्वाभाविक तत्वको घुसपैठको कारण औलाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आठ प्रतिशतले यस्तो क्षति आन्दोलनमा स्वाभाविक परिणामको रूपमा लिएको देखियो । यसलाई विश्लेषण गर्दा यदि सरकारले उपयुक्त समयमा सही निर्णय लिन सकेको भए यति ठूलो क्षति मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने थिएन भन्ने बुझाइ धेरै युवाहरूको रहेको छ ।’
यस आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा देशले करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
००
फाइल तस्बिर
