हामी हाम्रो वर्गबाट टाढा हुँदै गयौं, त्यो ठूलो भूल हो । यसलाई नसच्याउने हो भने हामी पनि पश्चिम बंगालमा जस्तो पतनको दिशामा जान्छौं ।
झलनाथ खनाल
नेता, नेकपा
संसद्मा कम्युनिस्टको उपस्थिति
- २०१५ मा १०५ मध्ये चार सांसद
- २०४८ मा २०५ मध्ये ८१
- २०५१ मा २०५ मध्ये ९२
- २०६४ मा ६०१ मध्ये ३७० (बहुमत)
- २०७० मा ६०१ मध्ये २८२ (बहुमत)
- २०७४ मा २७५ मध्ये १७६ (बहुमत)
- २०७९ मा २७५ मध्ये ११२ (अल्पमत)
- २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १५ सिट (थप एक स्थानमा अग्रता)
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले आगामी संसद्मा गैरकम्युनिस्ट दलहरूले स्पष्ट वर्चश्व जमाउने देखाएको छ । वि.सं. २०६४ यताका हरेक संसद्मा बहुमतमा रहने कम्युनिस्ट दलहरू यसपटक अल्पमतमा पुग्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म १६१ क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आएको छ । सर्वाधिक १२४ सिटमा गैरकम्युनिस्ट दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जितेको छ । अन्तिम परिणाम आउन थप एक क्षेत्रमा पनि रास्वपाको अग्रता छ । गैरकम्युनिस्ट दल रास्वपाले अभूतपूर्व रूपमा विजयी हासिल गर्दै दुईतिहाइको एकल सरकार गठन गर्ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको छ ।
आफ्नो आधारभूत वर्गसँगको साइनो नै टुट्दै गएपछि कम्युनिस्टहरूको हालत कमजोर हुँदै छ । मध्यम र पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ भएपछि हुने यस्तै हो ।
भीम भुर्तेल
राजनीतिक विश्लेषक
प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये १२४ सिट जित्नु र एक सिट पनि जित्ने निश्चितजस्तै अवस्था रहनुले स्वाभाविकरूपमा कम्युनिस्टहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । अर्को गैरकम्युनिस्ट दल नेपाली कांग्रेसले १७ सिट जितेको छ र एक सिटमा अग्रता लिइरहेको अवस्था छ । श्रम संस्कृति पार्टीले तीन सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक सिट जित्दा र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. महावीर पुन पनि विजयी भएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएको अन्तिम मत परिणामकै आधार मान्दा पनि गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरू रास्वपा, कांग्रेस, श्रम संंस्कृति र स्वतन्त्र गरी १४६ सिट जितेका छन् । दुई कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेले आठ सिट र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सात सिट जितेका छन् । भलै एमाले र नेकपा एक–एक सिटमा अगाडि छन् । यी सबै जिते भने पनि १७ सिट प्रत्यक्षमा हुन्छ । यो सिट संख्याले आगामी संसद्मा गैरवामपन्थीहरूको वर्चश्व हुने देखाउँछ ।
पहिलो संविधानसभा २०६४ मा ६०१ सदस्यमध्ये ३७० जना कम्युनिस्ट सभासद थिए । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीकोमात्रै २२९ सिट र एमालेको १०८ सिट थियो । नेकपा माले, जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्तलगयात दलका गरी ३३ सिट थियो । गैरकम्युनिस्टका २३१ जना सभासद थिए । वि.सं. २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्चश्व थियो । त्यसबेला ६०१ सभासदमध्ये २८२ जना कम्युनिस्ट सभासद थिए । एमालेको १८४, माओवादीको ८३ सिट छँदा अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूको सिट १५ थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा त एमाले र माओवादीको सिट संख्या दुईतिहाइ नजिक थियो । एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिटमा जनमोर्चा र नेमकिपाको गरी दुई सिट जोड्दा १७६ सिट कम्युनिस्टहरूको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा परेका थिए । एमालेको ७८ र माओवादीको ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमोर्चासँगै नेमकिपाको गरी दुई जोड्दा १२२ सांसद थिए । यसपटक भने कम्युनिस्टहरूको बिजोक देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा पर्दैै जानु उनीहरूले आफ्नो वर्ग नै भुल्दै जानुको परिणाम हो । श्रमजीवी, मजदुर र किसान वर्गसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्बन्ध टुटेकाले नेपालका कम्युनिस्टहरू विस्तारै अस्तित्व संकटको दिशामा अघि बढेको उनको विश्लेषण छ ।
‘आफ्नो आधारभूत वर्गसँगको साइनो नै टुट्दै गएपछि कम्युनिस्टहरूको हालत कमजोर हुँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यम र पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ भएपछि हुने यस्तै हो ।’नेपालको पहिलो संसद् २०१५ मा १०५ सांसदमध्ये चार जना कम्युनिस्ट थिए । २०४८ मा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छँदा एमालेको ६८, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नौ, नेकपा संयुक्त र नेमकिपाको दुई/दुई गरी कूल ८१ जना सांसद थिए । यो प्रतिनिधित्व तुलनात्मकरुपमा बढ्दो हो । २०५१ मा त संसद्मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिलो भएको थियो । एमालेको ८८ जना सांसद हुँदा नेमकिपाको चार जोड्दा ९२ जना थिए । २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको एक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीन गरी ८० जना सांसद थिए । तर, २०६४ यता कम्युनिस्टहरूको संसद्मा वर्चश्व हुने गरेको थियो । यसपटक भने वर्चश्व गुमेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनाल पनि कम्युनिस्टहरू विस्तारै आफ्नो वर्गबाट अलग हुँदै गएको र त्यसकै परिणति अहिलेको निर्वाचन परिणाम भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी हाम्रो वर्गबाट टाढा हुँदै गयौं, त्यो ठूलो भूल हो । यसलाई नसच्याउने हो भने हामी पनि पश्चिम बंगालमा जस्तो पतनको दिशामा जान्छौं ।’ पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू हुन् । निरंकुश राणाकाल छँदा स्थापित पार्टीले श्रमजीवी, मजदुर र किसान वर्गको हित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । देशलाई समाजवादीको दिशामा लाने मार्गचित्र कोरेका थिए । तर, २०१५ यताको संसद्मा क्रमशः प्रतिनिधित्वको आकार बढ्दै गयो, सरकार पनि कम्युनिस्टहरूले २०५१ यता पटक–पटक गठन गरे । मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलगायत प्रधानमन्त्री बने । सत्तामा पुगेन पनि आधारभूत वर्गको सेवा नगर्दै सत्ता र शक्तिको खेलमा रमाउँदै जाँदा अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनअनुुमोदित हुन क्रमशः असफल हुँदै स्पष्ट अल्पमतको दिशामा अघि बढेका छन् ।
