नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी विद्रोह’ एक यस्तो मोड थियो, जसले राज्यको अस्तित्व र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको थियो । सडकमा व्याप्त हिंसा, आगजनी र नागरिकमा फैलिएको चरम अविश्वासकाबीच मुलुक एउटा अनिश्चित सुरुङभित्र भासिएको आभास हुन्थ्यो । यस्तो असहज र संकटपूर्ण घडीमा देशको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पार लगाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै समयमा र मुख्य कुरा- पूर्णतः शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुनुलाई कार्की सरकारको सबैभन्दा ठूलो विजय मान्नुपर्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा बुथ कब्जा, झडप र पुनः मतदान गर्नुपर्नेजस्ता घटना सामान्यजस्तै बनेका थिए । तर, यसपटकको निर्वाचनमा कतै पनि अप्रिय घटना नहुनु र एकैपटकमा मतदान प्रक्रिया टुंगिनुले नेपाली सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक दक्षताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
निर्वाचनमा भएको ६० प्रतिशत मतदानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- जनता अझै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मतको शक्तिमा विश्वास गर्छन् । विद्रोहपछिको त्रास र ठूला राजनीतिक दलहरूको संशयका बाबजुद उत्साहजनक रूपमा नागरिकहरू मतदान केन्द्रसम्म पुग्नु प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माण गरेको सुरक्षा र निष्पक्षताको वातावरणको प्रतिफल हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेहरू धेरै थिए । विशेषगरी जेन-जी आन्दोलनबाटै सत्ता गुमाएको नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनको निष्पक्षतामा विश्वस्त तुल्याउनु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो । तर, उनले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य पारिन् । अर्को, ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ मार्फत सुरक्षा निकायहरूबीच जुन समन्वय देखाइन्, त्यसले नै आजको यो सफलता सम्भव भएको हो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एउटै राष्ट्रिय भावनामा बाँधेर परिचालन गर्ने उनको क्षमता प्रशंसनीय छ । प्रधानमन्त्रीको अठोट र लगनशीलताले नै देशलाई पुनः कानुनी मार्ग र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा फर्काएको छ । संकटको समयमा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण सुशीला कार्कीले प्रस्तुत गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले केवल एउटा प्राविधिक निर्वाचनमात्र गराएकी छैनन्, बरु भदौको त्यो भयावह विद्रोहले हल्लाएको राज्यको जगलाई पुनः थामेकी छन् । कुनै शक्तिशाली राजनीतिक दलको छहारीविना पनि एउटा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले कसरी असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त उनले पेस गरेकी छन् । संकटको घडीमा देशलाई सुरक्षित अवतरण गराएकोमा प्रधानमन्त्री कार्की र सुरक्षा संयन्त्र प्रशंसाका वास्तविक हकदार छन् ।
