चुनावी चटारो अब लगभग सकिएको छ । उम्मेदवारहरुले आजबाट मत माग्न पाउने छैनन् । आचारसंहिता लागेसँगै तडकभडकपूर्ण प्रचार पनि अब बन्द हुने छन् । गएराति १२ बजेदेखि ४८ घण्टालाई निर्वाचन आयोगले मौन अवधि तोकेको छ । यो अवधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि उम्मेदवारको पक्षमा मत प्रभावित हुनेगरी कुनै किसिमको गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न रोक लगाउनुका साथै, भाषण, भेला, भोजभतेर, समीक्षा पनि गर्न पाउने छैनन् ।
यो अवधिलाई प्रभावित पार्ने गरी आर्थिक कारोबार गरिएको भेटिए उम्मेदवारी खारेजीदेखि छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने नियम पनि छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने दाबी पनि गरेको छ । खासमा मौन अवधि एक किसिमको कोलाहलबाट ‘ब्रेक’ लिनु पनि हो । यसले मतदाता, उम्मेदवारलाई पनि ‘रिफ्रेस’ गराउने अवसर दिन्छ । झण्डै एक महिने प्रचारबाट कार्याकर्ताले पनि छुट्टी पाउँछन् । मतदाताले उक्त अवधिमा कसलाई मत दिने भन्ने सोच्ने अवसर पाउँछ ।
यही मौका छोपी मत प्रभावित पार्न उम्मेदवारहरुले आफ्नो जुक्तिसमेत लगाउने गर्छन् । यस्तो बेला नगद बाँड्ने, मत प्रभावित पार्न सक्ने मतदातालाई विभिन्न सेवासुविधादेखि भौतिक सम्पत्तिको लोभ देखाउने कार्य हुनसक्छ । यसरी नै मौन अवधिमै सबैभन्दा धेरै मतदाता प्रभावित हुने गतिविधि हुने गर्छन् । मतदातालाई प्रभावित पार्न यातायातको प्रबन्ध गर्ने, मतदातास्थलसम्म पुर्याउने, मतदानको अघिल्लो दिन र मतदानको दिन मतदान केन्द्र वरपर भोजभतेर गराउनेजस्ता क्रियकलाप हुन्छन् ।
यो अवधिमा मतदातालाई विभिन्न किसिमले प्रलोभनमा पार्ने कामसमेत उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नियमन गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । आयोगको आफ्नै सीमितता, स्रोतसाधनको अभावले आचारसंहिता पालना गराउन निकै मुस्किल हुने पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एक त आयोगले पनि नियमन बढाउने र नागरिकले पनि यस्तो गतिविधि देखेमा स्वतन्त्र तवरले खबरदारी गर्न सकिन्छ । यो बेला प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई आरोप लगाउनका लागि पनि विपक्षी उम्मेदवारले विभिन्न अफवाह फैलाउन सक्छन् ।
यो विषयमा पनि आयोगले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । अफवाह, आरोपका कारण कतिपय स्थानमा निर्वाचन भाँडिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले यी विषयमा सचेत बनेर आयोग, सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ र निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
