आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । लोकतन्त्रको प्राण मानिने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु राज्यका हरेक अंगको दायित्व हो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षाभन्दा पनि ‘डिजिटल सुरक्षा’ र ‘मिथ्या सूचना’ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । दुर्भाग्यवश, यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका भने निकै फितलो देखिएको छ ।
आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल चुनावी प्रचारको मुख्य थलो बनेका छन् । तर, यही माध्यमबाट फैलाइने भ्रामक समाचार, ‘डिपफेक’ भिडियो र नियोजित दुष्प्रचारले मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित पार्नेमात्र होइन, सामाजिक सद्भावसमेत बिथोल्ने जोखिम बढाएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता’ प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो । आयोगको संयन्त्र अनलाइनमा फैलिएका मिथ्या सूचनाको बाढी रोक्न प्रभावकारी देखिएको छैन । कारबाहीको नाममा केही स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक ठोस कानुनी कदम चाल्न नसक्नुले आयोगको लाचारी प्रस्ट पार्छ ।
अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय अनलाइन पोर्टलहरू नै दलीय प्रचारको औजार बनेर भ्रामक शीर्षक र अपुष्ट समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । तर, काउन्सिलले यस्ता सामग्रीको गम्भीर अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्नुको सट्टा केवल औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रश्रय दिँदा अन्ततः पत्रकारिताकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न केवल प्राविधिक संयन्त्र भएर पुग्दैन, दृढ इच्छाशक्ति र तत्काल ‘एक्सन’ लिने साहस चाहिन्छ । आयोग र काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँगको समन्वयलाई तीव्र बनाउनुपर्छ र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, प्रविधिको आडमा हुने यस्ता ‘डिजिटल चलखेल’ले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउने निश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई प्रचारप्रसारका लागि प्रदान गरेको समय भोलिसम्ममात्रै हो । मतदान हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडिदेखि मौनअवधि सुरु हुन्छ । मौन अवधिमा पनि कडाइ नगरिए मिथ्या सूचनाको बाढी रोकिने छाँट देखिँदैन । यसतर्फ आयोग सतर्क बन्नुपर्छ । मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत हुने प्रचारप्रसार र मिथ्या सूचना रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
