प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु अहिले चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । मैदानमा ‘फेयर प्ले’का लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । तर दल, उम्मेदवारहरुले आयोगको आचारसंहिता फिटिक्कै मानिरहेको छैन । खासगरी निर्वाचन प्रचारमा कुनै पर्चा वा पोस्टर टाँस्न नपाइने, बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने, भोजभतेर गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने, मिथ्य सूचना, दुष्प्रचार वा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिन नहुने विषय उल्लेख छन् । यसैगरी उम्मेदवारहरुलाई चुनावी खर्चका लागि बैंक खाता खोल्नसमेत भनेको छ ।
तर उम्मेदवारले यी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको घटना चौतर्फी देखिन्छन् । आयोगले खासै ध्यान नदिएपछि उजुरीको चाङ लागेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण सोधेजस्तो गर्ने अनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यही कारण होला उम्मेदवारले आयोगलाई फिटिक्कै टेरेको देखिँदैन । नियममा रहेर खेल खेल्न आयोगले कुशल रेफ्रीको भूमिका निभाउनुपर्छ । तर मनपरी प्रचारमा पनि आयोगले निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ । आचारसंहितामा सरकार, उम्मेदवार तथा सञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने नियमको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पूर्णरूरुपमा आचारसंहिता लाग्छ । यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र उक्त निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा आचारसंहिता लाग्छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा छन् । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्छ । संवैधानिक निकाय, सो निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, एवं कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ ।
सरकारी कर्मचारीले मत माग्न नपाइने भए पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री बनाएर मत मागिरहेको देखिन्छ । यसमा आयोगको अनुगमन एकदम फितलो देखिन्छ । यता विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मत प्रभावित पार्ने गरी सर्वेक्षण प्रकाशन गर्ने काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनमा आयोगले एक लाखसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो जरिवाना केवल दस्ताबेजमा उल्लेख गर्ने विषय होइन्, कार्यान्वयनको सवाल हो । तर आयोग कुशल रेफ्रीको भूमिकामा उत्रन सकेको छैन । जसले गर्दा आयोग आचारसंहिता कार्यान्वयनमा निरीह रहेको प्रस्टै भएको छ ।
