काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले बालबालिका संलग्न जबरजस्ती करणी (बाल यौन दुराचार) मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । ‘अपराध गर्ने व्यक्ति /पीडक नाबालक नै भए पनि उसले अपराधबाट पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति नपाउने’ फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हाे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी एक मुद्दामा तल्लो अदालतका फैसलाहरूलाई उल्ट्याउँदै पीडित बालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको हो । यस फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडकको उमेरभन्दा पीडितको न्याय र राहतलाई प्राथमिकता दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले फैसलाकाे पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
कपिलवस्तुमा २०७४ साल असार २३ गते १३ वर्ष ८ महिनाका एक बालकले ७ वर्षीया बालिकालाई ललाई-फकाई अप्राकृतिक मैथुन (मलद्वारमा करणी) गरेका थिए । उक्त बाल यौन दुराचार मुद्दामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) ले ती बालकलाई कसुरदार ठहर गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐनअनुसार ६ महिना बाल सुधार गृहमा पठाउने फैसला गरेका थिए । तर, ती दुवै तल्लो अदालतले "प्रतिवादी नाबालक भएकोले उसले देवानी दायित्व (क्षतिपूर्ति) बहन गर्न नसक्ने" भन्दै पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति भने नभराउने फैसला गरे । तल्लो अदालतको सोही 'क्षतिपूर्ति नभराउने' फैसलाविरुद्ध सरकारी वकील कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई "कानूनको अपव्याख्या" भन्दै बदर गरेको छ। सर्वोच्चले सो मुद्दामा मुख्य ४ वटा सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ ।'बालबालिका सम्बन्धी ऐनले नाबालकलाई कैद (फौजदारी सजाय) मा उमेरका कारण छुट दिएको हो । तर, त्यो छुटको अर्थ पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिमा पनि छुट पाउनु होइन' अदालतले भनेको छ, "सजाय पीडकले पीडा दिएबापत पाउने दण्ड हो भने, क्षतिपूर्ति पीडितले भोगेको पीडाबापत पाउने राहत हो । यी दुई छुट्टाछुट्टै विषय हुन् ।"
सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गर्दा यसअघि नेपाल सरकार विरुद्ध मुन्ना मिया अन्सारी भन्ने गुलाव मिया भएको नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन (जबरजस्ती करणी) मुद्धाको नजिरलाई आधार बनाएको छ । सो मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दा भनेको छ- “क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक रूपमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षतिको मूल्य बापत भराइदिने आर्थिक मूल्य (Financial Compensation) वा अन्य परिपूरण (Reparation) भराइ दिने व्यवस्था हो। कानूनले प्रष्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू नाबालक भएको कारण यसबाट पीडित अर्को नाबालकलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने संविधानको धारा १८(१) मा उल्लिखित कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने समानताको हकसमेतको प्रतिकूल भई पीडितलाई अन्यायमाथि थप अन्यायको स्थिति पैदा हुन जाने। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेको भन्दा सजायमा केही छुट प्रदान गरेको कुरालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी Absurd Interpretation गर्न मनासिब नहुने,ʺ भनी व्याख्या भएको छ ।
अदालतले पीडितलाई राहत कोषको हकमा अन्याय गर्न निमल्ने ठहर गरेको छ । पीडितको संवैधानिक हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै अदालते फैसलामा भनेकाे छ,'नेपालको संविधानको धारा २१(२) ले अपराध पीडितलाई'क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक' सुनिश्चित गरेको छ। यदि पीडक नाबालक भएकै कारण क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडित बालिकामाथि "अन्यायमाथि थप अन्याय" हुने र संविधानले दिएको समानताको हकसमेत हनन हुन्छ ।'
अदालतले फैसलामा भनेको छ-'प्रतिवादी नाबालक भएकै कारण निजबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट नाबालक वर्ष ७ का पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी निर्णय गर्दा पीडितको प्रतिवादीबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) को कानूनी व्यवस्थाको समेत अप-व्याख्या भई पीडिले कानून बमोजिमको मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने देखिन्छ।'
साथै अदालतले कानुनले दिएको सुविधामा अपव्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै फैसलामा भनेको छ- 'कसैलाई कुनै पनि कानूनद्धारा प्राप्त सुबिधालाई अप-व्याख्या गरी बञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। कानूनद्धारा प्राप्त सुबिधालाई बञ्चित गर्ने अधिकार पनि कानूनले नै गर्नु पर्दछ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा बालबालिकाको आपराधिक दायित्व अन्तर्गत बालबालिकालाई अन्य व्यक्तिभन्दा उमेरको आधारमा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको देखिन्छ। सो सजायमा भएको छुट पीडित बालबालिकाले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिमा छुट हो भन्न सकिदैन ।'
नाबालक भएको भनी छुट दिदाँ आउँदा दिनमा दण्डहीनता बढ्ने ठहर अदालतले गरेको छ । यदि नाबालकले अपराध गर्दा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन भन्ने व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा विकृति आउने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।त्यस्तै सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ– असक्षम वा बालबालिकाहरूको अन्तिम संरक्षक भनेको राज्य नै हो (Parens Patriae) को सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । त्यसैले पीडक नाबालकले क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेमा त्यो दायित्व राज्यले लिनुपर्छ, तर पीडितलाई रित्तो हात फर्काउन मिल्दैन भनेकाे छ ।
क्षतिपूर्ति असुल गर्नका लागि सर्वोच्चले तीन वटा विकल्प दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पीडित बालिकालाई पचास हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्दै उक्त रकम कसरी असुल गर्ने पहिलो विकल्पमा प्रतिवादी (पीडक बालक) को नाममा कुनै सम्पत्ति भए त्यही सम्पत्तिबाट भराउन सकिने भनेको छ । दोस्रो विकल्पमा बालकको आफ्नो नाममा सम्पत्ति नभएमा निजका आमाबुबाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बालकले पाउने अंश भाग बाट असुल गरी भराउन भनेकाे छ । तेस्रो विकल्पमा माथिका दुवै अवस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल हुन नसकेमा, कानूनबमोजिम खडा भएको 'पीडित राहत कोष' (नेपाल सरकार) बाट उक्त ५० हजार रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
