काठमाडौं- भाडासम्बन्धी विवादका कारण चार महिनादेखि तालाबन्द रहेको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय अब समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीस्तरको यही साउन १९ गतेको निर्णयबमोजिम समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका-२८ र पुस्तकालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आज पुस्ताकालयको ताला खोलिएको हो । तालबन्द भएको एक सय १४औँ दिनमा पुस्तकालय खोलिएपछि आम पाठकले सहजता महसुस गर्न पाउनेछन् ।
परिषद्को स्वामित्वमा रहेका भृकृटीमण्डपस्थितका पुस्तकालयलगायत कार्यालयहरूको लामो समयदेखिको भाडा बक्यौता विवाद भएकाले गत चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालयमा समेत ताला लगाइएको थियो । परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालयले समाजलाई पत्र पठाउँदै अब आफूहरुले पुस्तकालय चलाउने र ताला खोल्न उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका थिए । पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले परिषद्को पत्र बमोजिम ताला खोल्न पुस्तकालयका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि तोकेका थिए। सर्वसाधारणका लागि पहुँच पुग्ने सो क्षेत्रमा ३४ र ६८ गरी दुई भवनबाट पुस्तकालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
परिषद् र पुस्तकालयबीच २०६६ सालदेखि भाडा सम्झौता नहुँदा दुई पक्षबीच बक्यौता विवाद भएको थियो । पुस्तकालय समाजले यो सेवाको क्षेत्र भएकाले आफूहरुले भाडामा पाउँदै आएको ७५ प्रतिशत छुटको सुविधा कायम हुनुपर्ने आग्रह गर्दै २५ प्रतिशतबाट हुन आउने भाडा रकम तिर्दै आएको छ । परिषद्ले पूर्ण भाडा दिनुपर्ने भन्दै सोवापत् दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ । यही विवादमा भाडा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
पुस्तकालयका व्यवस्थापक भट्टराईले परिषद्को मातहतमा चल्ने भएपछि सञ्चालनको ढाँचाका विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । पुस्तकालय समाजले परिषद्सँगको सम्झौता अनुसार ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएकामा पूर्ण भाडा मागेपछि विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि पुस्तकालयले गुहार माग्दै आएको थियो । विगतमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमित वा पटके अनुदान पाएमा पछिल्ला वर्षमा त्यो क्रम टुटेपछि पुस्तकालयलाई आर्थिक सङ्कट परेको थियो । पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि करिब वार्षिक एक करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
भाडाको बक्यौताको विवादका नाममा आम पाठकले सहज पढ्न पाउने सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुन नहुने आवाज बौद्धिक वर्ग र नागरिकस्तरमा उठेको थियो । विसं २०६० मा खोलिएको सो पुस्तकालयमा करिब ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक रहेकामा ७० प्रतिशत उपहारमार्फत प्राप्त भएका छन् भने उपकरणलगायत अन्य प्रबन्धका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि सघाएका छन् । पुस्तकालयमा पाँच हजार वार्षिक ग्राहक छन् भने दैनिक एक सय ५० अध्ययनकर्ता हुने गरेका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘रिड नेपाल’लगायत संस्थासँग सन् २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार हाल मुलुकुमा नौ सय २७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालित छन् । पुस्तकालय बचाउका एक अभियन्ता लेखक/सम्पादक विमल आचार्यले लामो समयको बहस र छलफलपछि ढिलै भएपनि पुस्तकालयको ताला खुल्नु सकारात्मक भएको भन्दै यसको नियमित र सुसञ्चालनमा सरकारले पारदर्शीरुपमा कार्यविधि बनाएर तत्काल काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पुस्तकालयका संस्थापक, दाता र समाजसेवीहरूसँग पनि परामर्श गरेर निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
