प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्न अब मात्र नौ दिन बाँकी छ । तर अहिलेसम्म हिमाली जिल्लाका मतदाता गाउँ फर्किएका छैनन् । जाँडो छल्न बेँसी तथा काठमाडौंलगायत सहरमा झरेका हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा चुनावसम्ममा पनि फर्किने अनिश्चित देखिएको छ । यहीबीच हालै परेको हिउँ जमेर अवरुद्ध बनेको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका जाने बाटो सोमबार बल्ल खुलाइएको छ । हालसम्म सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका जाने बाटो बाक्लो हिउँ जमेर बन्द भएको थियो । उक्त हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइएको हो । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालका अनुसार आसन्न निर्वाचनको तयारीका लागि तीनै तहका सुरक्षाकर्मीको टोलीले पाँच दिन खटिएर हिउँ पन्छाइएको छ ।
उनका अनुसार बाटो खुले पनि गाउँले गाउँ फर्किएका छैनन् । जाडो छल्न काठमाडौं, पोखरा, बेँसी झरेका अधिकांश मतदाता फर्किने क्रममा रहेको प्रजिअ पौड्यालले बताए । अहिले गाउँमा चौंरी गोठाला र केही ज्येष्ठ नागरिकमात्रै छन् । गाउँले नहुँदा आफूहरु पनि पनि जान सक्ने अवस्था नभएको प्रजिअ पौड्यालले सुनाए । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोञ्जोतेञ्जिङ लामाले मतदातालाई गाउँ फर्काउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । अधिकांश मतदाता काठमाडौंमै रहेकाले १४ देखि १७ गतेसम्ममा सबै मतदाता गाउँ फर्कन अनुरोध गरिएको उनले बताए । परिवारका एक जना सदस्य अनिवार्यरुपमा फर्कन सुझाव दिएको अध्यक्ष लामा बताउँछन् । यसरी हिमाली जिल्लामा फागुन २१ मै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौसम प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ । मौसमबाहेक मनाङमा अन्य चुनौती नरहेको प्रजिअ पौड्यालको भनाइ छ ।
नार्पाभूमि त उदाहरणमात्र हो । अन्य हिमाली जिल्लाको पनि अवस्था उही छ । त्यसो त हिमाली जिल्लाको यो समस्याबारे सरकार पूर्वजानकार नभएको हुँदै होइन । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न हिमाली जिल्लामा चुनौती हुने विषय विभिन्न क्षेत्रबाट उठेको पनि हो । तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्यो । अहिले सरकारलाई जसरी पनि निर्वाचन गराउनु छ । यसरी निर्वाचन गरिरहँदा हिमाली जिल्लाका मतदाताको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु सरकारको ठूलो गल्ती हो । अब मतदाता गाउँ नफर्किए के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन सरकारसँग । जबरजस्ती निर्वाचन गर्ने तर मतदाता नहुने हो भने निर्वाचनको के अर्थ ? महत्वपूर्ण सवाल, हिमाली जिल्लाका मतदातालाई मतदानबाट वञ्चित गराउनु भनेको उनीहरुको संवैधानिक अधिकार हनन गर्नु हो । त्यसैले उनीहरुलाई अनुकूल वातावरण बनाएर गाउँमा फर्काउने या जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गराउने व्यवस्था गरियोस् । उनीहरुलाई मतदान गरे आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस् ।
