निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा समुदायबीच द्वेषपूर्ण घटना दोहोरिन थालेको छ । रौतहटमा हिन्दू-मुस्लिमबीच भएको दंगा शान्ति नहुँदै यस्तै किसिमको घटना आइतबार साँझ पर्साको वीरगञ्जमा भएको छ । वीरगञ्जको श्रीपुरमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको विवाद साम्य पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरिएसँगै सेना परिचालन गरिएको छ । रौतहटको गौरमा दंगा शान्त पार्न कफ्र्यु नै लगाउनुपरेको थियो ।
निर्वाचन भाँड्ने विभिन्न तŒवसमेत सक्रिय भएको भन्दै दलहरुसमेत चिन्तित सुनिएका छन् । दलहरुको झण्डा जलाइदिने, नयाँ र पुरानाको नाममा आपसी सद्भाव बिथोलिनेगरी दलका कार्यकर्ता प्रस्तुत हुनेजस्ता घटना दोहोरिएका छन् । घरदैलोको क्रममा कार्यकर्ताबीच झडप हुने घटना सामान्य हुन थालेका छन् । यी घटनाहरु निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि सुखद् विषय हैनन् । केही दिनअघि हिमाली क्षेत्रमा मौसमका कारण चुनाव सार्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने प्रतिबद्धता जनाएसँगै वातावरण सहज बन्दै गएको थियो । तर मधेसमा बढेको तनावले मतदाता पनि झस्किएका छन् ।
मतदाताहरु कार्यक्षेत्रबाट मतदानस्थल रहेको आफ्नो क्षेत्रमा जाने क्रम सुरु भइसकेको अवस्था छ । निर्वाचनका दिन मतदानका लागि देशभरबाट आफ्नो क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने वातावरण नबने धेरै मतदाता बिच्किन सक्छन् । यसो हुँदा मतदानस्थलमा धेरै मतदाता नपुग्न सक्छन् । यसले एक त निर्वाचन सफल नहुन सक्छ, अर्को निर्वाचन भाँड्न सक्रिय तत्वहरुको मनोबल बढ्न सक्छ । पछिल्लो हप्ता सरकारले संयमता अपनाएको देखिन्छ । अबका दिनमा अझै पनि संयमता बढाएर सरकारले सुरक्षा बढाउनुपर्छ ।
उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षामा कुनै पनि अवस्थामा सरकार चुक्नु हुन्न । सानो घटनाले पनि अहिले भुसको आगोको रुप लिन सक्छ । किनभने पुराना दल अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा भिड्न त्यति तयार देखिँदैन । जेन-जी विद्रोहपछि आएको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण एमाले, कांग्रेस निर्वाचनमा उत्रिएका हुन् ।
यस्तो अवस्थामा हुने दंगाजस्ता घटनाले यी दलका लागि ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुक्याउँ’ झैं हुने छ । त्यसैले सरकारले बोलीमा बोलेझैं सबै क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले फागुन २१ गतेको निर्वाचन भयरहित ढंगमा सम्पन्न गर्न सघाउ पुर्याउने छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत दल र तिनका कार्यकताबाट भइरहेका अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि थप कडाइ गर्न जरुरी छ ।
