आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका दलहरुले यसपटक युवा मतदातालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्रमा आकर्षक कार्यक्रमहरु राखेको पाइएको छ । जेन-जी विद्रोहपछि फेरिएको मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास दलका घोषणापत्रमा देखिन्छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेसिन बाध्य युवाहरुलाई आश्वास्त पार्न मुलुकमै रोजगारीको अवसरदेखि विदेशमा रहेकालाई विभिन्न सुविधाबाट लोभ्याउने होडमा नयाँ तथा पुराना दलहरु लागेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका दलहरुले यस क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने वाचा गरेका छन् ।
केही वर्षअघि सरकारको नीतिमै भएको ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकेट’ कार्यान्वयन गर्ने विषय बोल्दा नेताहरु ‘ट्रोल’ बन्नुपर्ने अवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँछौं भन्दा आलोचित हुनुपथ्र्यो । अहिले आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारविना मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने यथार्थलाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरेको देखिएको छ ।हाल ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । उनीहरुले वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने र बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख हुने संकल्प दलका घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीको ज्ञान, सीप र योगदान मातृभूमिमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विदेशमा रहेकालाई लक्षित गर्दै ‘फर्कन मन लाग्ने र सुनौलो अवसर देखिने देश’ बनाउने भनिएको छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि ‘बोनस’मार्फत आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । उसको चुनावी घोषणापत्रमा विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ थप बोनस जम्मा गरिदिने आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग, रिटर्नीको व्यवस्थापनदेखि रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने शोषणको अन्त्यसम्मका योजना प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई पारदर्शी, नियमसंगत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने उद्घोष रास्वपाले गरेको छ । रोजगारीमा पठाउँदा ठगी, अत्यधिक शुल्क अशुली र झूटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने भनिएको छ ।
दलहरुका यी प्रतिबद्धता खासै नयाँ होइनन् । मुलुकमै रोजगारी वा अन्य पेसा व्यवसाय गरेर यहीँ अडिने वातावरण मुख्य आवश्यकता हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै यस्तो वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । अब दलहरुको ध्यान यस्ता वाचा पूरा गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनेमा ध्यान जाओस् । यसका लागि यसपटक मतदाता पनि सचेत भएर मतदान गर्न जरुरी छ ।
