प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब मात्र १३ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको अन्य तयारीसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । फागुन ३ गतेदेखि देशभर सुरु गरिएको मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम फागुन १७ गतेसम्म चल्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगसँगै राजनीतिक दलहरुले पनि आ–आफ्नो तरिकाले मतदातालाई निर्वाचनबारे सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेका छन् ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको विषयमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडामा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमका लागि एक-एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । आयोगका अनुसार त्यसरी खटिएका स्वयंसेवकले आम मतदाताको बस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महŒव र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने छन् ।
यसरी आयोगले सञ्चालन गरिरहेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । यद्यपि, आयोगले सो कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि सातै प्रदेश सरकार, सबै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनुरोध गरिएको बताएको छ ।
मतदाता शिक्षाको कमी हुँदा विगतका निर्वाचनहरुमा बदर मतको संख्या उच्च हुने गरेका तथ्यलाई बिर्सनु हुन्न । मतपत्रमा आफूले चाहेको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा कसरी सही तरिकाले मतदान गर्ने भन्नेमा मतदाताहरु अनभिज्ञ हुँदा एकातिर मतपत्र बदर हुने र अर्कोतर्फ चाहेका उम्मेदवारले मत नपाउने समस्या हुने गर्दछ । मतदाता शिक्षामार्फत यसबारे मतदातालाई सुसूचित गरेर यस्तो समस्या दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
मतदाता शिक्षालाई ‘कर्मकाण्डी’ बनाउनु हुँदैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका मतदातासम्म यो कार्यक्रम पु¥याउन जरुरी छ । आयोगले परिचालन गरेका स्वयंसेवकहरुले सही तरिकाले काम गरिरहेका छैन कि छैनन्, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्छ । यो कार्यमा निर्वाचन आयोगमात्र नभई राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
