प्रतिनिभिसभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मी जारी रहेको बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको स्रोतको खोजी भइरहेको छ । त्यसो त विगतका निर्वाचनहरुमा पनि यस्तो चासो नभएको होइन । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दल र उम्मेदवारले गर्ने लाखौं करोडौं खर्चको स्रोत सधैं अपुष्ट रहँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकिदिएको भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढी नै खर्च हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै रहेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यसपटक भने आयोगले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खातामा निर्वाचनका लागि गरिने खर्च र त्यसका लागि को–कोबाट सहयोग लिइएको हो भन्ने पारदर्शी रुपमा विवरण आउने आयोगको अपेक्षा छ । आयोगको यो कदम स्वागतयोग्य देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चका लागि अनिवार्यरूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । आयोगले चुनावी वित्तीय गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउने र खर्चको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । तर, दल र तिनका उम्मेदवारहरूले खासै चासो नदिएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार सोमबारसम्म जम्मा ६७१ जना उम्मेदवार र छ वटा दललेमात्रै निर्वाचन प्रयोजनार्थ छुट्टै खाता खोले । आयोगको तथ्यांकमा प्रत्यक्षतर्फमात्रै तीन हजार ४०६ जना उम्मेदवार छन् । यसमध्ये ६७१ जना भनेको करिब २० प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै छुट्टै खाता खोलेका हुन् ।
आगामी निर्वाचनका लागि ६५ वटा दल दर्ता छन् । त्यसमध्ये ५९ दलले बैंक खाता खोलेका छैनन् । आयोगले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि खाता खोल्ने न्यून हुनुले दल र उम्मेदवारहरु पारदर्शिता चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता एजेण्डाहरु सबै उम्मेदवारका साझा हुन् । चुनावी घोषणापत्र र चुनाव प्रचार सामग्रीमा यी विषयहरु कुनै उम्मेदवारले छुटाउँदैनन् । नारा सुशासनको बोक्ने तर आफ्नै खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन नसक्नेले देश बनाउँछ भन्नु आफैंमा दोधारे देखियो । यो भनेको मतदातालाई झुक्याएर सत्तामा पुग्ने दाउमात्र हो ।
निर्वाचनमा कालो धनको प्रयोग पूर्णरुपमा निषेध गरिनुपर्छ । आयोगले यही उद्देश्यका साथ छुट्टै बैंक खाताको व्यवस्था गरेको प्रस्ट हुन्छ । जनतामाझ मत माग्न जाने उम्मेदवार पहिले आफू सफा हुनुपर्छ । कालो धन प्रयोग नगरेको हो भने पारदर्शी रुपमा खर्चको विवरण देखाउन किन डराउने ?
