निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरे पनि त्यसको पालनामा सरोकारवालाहरुले बेवास्ता गरिरहेका छन् । आयोगले अनुगमन गर्दै उल्लंघन गर्नेमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेको छ । तर, दल र उम्मेदवारहरु जिम्मेवार बनेका छैनन् । सोमबारदेखि आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खुला गरेको छ । यससँगै दल र उम्मेदवारहरुले आमसभादेखि विभिन्न माध्यमबाट चुनावी प्रचार सुरु गरेका छन् । यसरी प्रचार अभियान खुला हुँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना थप बढ्नसक्छ ।
आयोगले यसैलाई मध्यनजर गर्दै ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दल र दलका प्रतिनिधिका नाममा आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुने, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुनेलगायत उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएरमात्र सार्वजनिकस्थलमा सभा, जुलुस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । यसैगरी विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने, प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न वा नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी निर्वाचनमा कुनै पनि धर्मको नाममा र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेगरी प्रचारप्रसार नगर्न वा मत नमाग्न भनेको छ । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा बढीमा दुईवटा दुई पांग्रे वा तीन पांग्रे वा चार पांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारीसाधन र त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोगबाहेक अन्य सवारीसाधन र घोडा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशनका यी बुँदाहरु कार्यान्वयन हुने हो भने पक्कै पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुने छ । तर, दल र उम्मेदवारहरुले यसको पालना गर्नेमा आशंका छ । मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न जुनसुकै हर्कत गर्ने प्रवृत्ति विगतका निर्वाचनहरुमा देखिएकै हो । त्यो प्रवृत्ति यो पटक नदोहोरियोस् । आयोगले निर्देशन जारी गरेर मात्र हुँदैन, यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र उल्लंघन गरिएको भेटिए तत्काल कारबाही चलाउनुपर्छ । यसतर्फ आयोगको ध्यान जाओस् । साथै, उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले पनि जिम्मेवार बनेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । किनकि, निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो ।
