तत्काल उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अस्वीकार
- रविलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा रुपन्देहीपछि कास्की अदालतको रोक
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दाको आरोपत्र संशोधन गर्न अस्वीकार
- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आदेश पर्खिंदै दुई अदालत
- तीन मुद्दा थाप्लोमा बोकेर चुनावी प्रचारमा रवि
- लगालग दुई अदालतले रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमाथि नैतिक दबाब
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन दुई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेका छन् । रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हुने आदेशलाई दुवै जिल्ला अदालतले कुर्ने भएका छन् । गत पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । लगत्तै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका अदालतहरूलाई मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । यी जिल्लाहरूमा लामिछानेविरुद्ध संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा छन् । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले मुद्दा फिर्ताका लागि आरोपपत्र संशोधनको निवेदन पेस गरेका थिए । कास्की अदालतमा पनि निवेदन थियो ।
उक्त निवेदनको सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नितिश राईको एकल इजलासले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नलिन आदेश दियो । न्यायाधीश राईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश गरेका हुन् ।
इजलास अधिकृत गुरुदेव आचार्यका अनुसार सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय हुने न्यायाधीश राईको इजलासबाट भएको हो । यसअघि रुपन्देही अदालतले यस्तै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । ६ माघमा न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश दियो, ‘उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन नै रहेको बुझिन आएकोले त्यसको अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै पेस गर्नू ।’
लगालग दुई अदालतले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीमाथि नैतिक दबाब परेको छ । भण्डारीले ३० पुसमै मुद्दा फिर्ता लिनेगरी आरोपपत्र संशोधन गराउन निर्णय गराएकी हुन् । दुई गम्भीर मुद्दाबाट लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रको आधारमा आरोपपत्र संशोधनको प्रयास भएको हो । उस्तै प्रकृतिको अन्य प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता नलिने तर रविको मात्रै लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विवादित नै भयो ।
विवादकै कारण महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अन्यको पनि मुद्दा फिर्ता लिन आरोपपत्र संशोधनमा स्वीकृति दिने निर्णय गरिन् । त्यो निर्णयले लामिछानेमात्रै नभई गोर्खा मिडियाका सबै (५० जना) आरोपीलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चमा २ माघमै त्यसविरुद्ध युवराज सफलको रिट दर्ता भयो । त्यहाँ ८ जेठमा सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा तोकियो । तर, न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने भयो ।
त्यसपछि अर्को पेसी ११ माघमा तोकियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने थप प्रमाण के फेला परेको हो ? सक्कल फाइलसहित पेस गर्न आदेश दियो ।
यससँगै लामिछानेसहित ५० जना सहकारी ठगी आरोपीहरूविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको हो । यदि कास्की र रुपन्देही अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनअनुसार आरोपपत्र संशोधन गरेको भए लामिछानेसँगै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाइ, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईले उन्मुक्ति पाउने थिए । सहकारी पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरुङ, लेखा समिति संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका, ललिता तमाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्थर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरुङविरुद्धको पनि आरोपपत्र संशोधन हुने थियो । तर, अदालतको आदेशले यो प्रक्रिया रोकियो ।
लामिछाने हाल चुनावी अभियानमा छन् । कतिपय मतदाताले सहकारी ठगी गरेको भन्दै उनलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् । उनी यसमा जवाफविहीन हुँदै आएका छन् ।
