प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्ने मिति अब १७ दिनमात्र बाँकी छ । उम्मेदवारहरु आजबाट औपचारिकरुपमा घरदैलो गर्न र प्रचारमा सहभागी हुँदै छन् । यसअघि पनि उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई एकसरो मत मागिसकेका छन् । मत माग्न हरेक दलको र उम्मेदवारको एजेण्डा चाहिन्छ । त्यो घोषणापत्र, वाचापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जेसुकै होस्, मत दिने आधार तय गर्ने रोडम्याप यही नै हो । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेसम्ममा सबै दललाई घोषणापत्र ल्याइसक्न भनेको थियो ।
मतदानको दिन तीन हप्तामात्र बाँकी छँदा पनि कतिपय ठुला भनिने दलले घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । यसरी घोषणापत्र नल्याउने दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन् । आफूलाई पहिलो पार्टी बन्ने र आफ्नो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका दलहरुले अहिलेसम्म पनि घोषणापत्र ल्याउन नसक्नुलाई कसरी हेर्ने ?
अरु दलका नेतालाई गाली गर्दै निर्वाचनमा जाने बानी परेका हाम्रा दलहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ, अलि छिटो ल्याएका घोषणापत्रमाथि जनताले प्रश्न गर्ने छन् । आफू प्रश्न गर्ने तर अरुको प्रश्नबाट भाग्ने दलीय उम्मेदवारको थिति बनेको देखिन्छ । यसैले चुनावी माहोलले छपक्कै छोपिसकेको छ । कसलाई मत दिने भन्ने विषयमा घोषणापत्रका एजेण्डामा छलफल हुने समय घर्किसकेको छ ।
यस्तो अन्तिम अवस्थामा झारा टार्ने हिसाबले दलहरुले औपचारिकता पूरा गर्नमात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेका दल सोच्छन्, एजेण्डाले मत पाउँदैन, नीतिले जित्दैन, अनुहार देखाए पुग्छ । यसरी नै टिकट बाँडेका छन् । लोकप्रियतावादको आडमा बाँडिएका टिकट लिएर उम्मेदवारहरु घरदैलोमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीका दाबेदार नेताहरुको क्षेत्रमा चुनावी रन्को छुट्दा अरु क्षेत्र छायामा परेका छन् । प्रमुख दलका उम्मेदवारसँग एजेण्डा नहुँदा उनीहरु घरदैलोमा नमस्कार गर्ने र फर्कनेबाहेक अरु छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको मुख्य काम ऐनकानुन संशोधन गर्नु हो । विकासको बाटोहरु खोल्नु हो । देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने खाका बनाउनु हो ।
ठूला भनिएका दलमा ‘हामीलाई जिताए,’ हुने अरुलाई जिताए नहुने शैलीमा दलहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । राष्ट्रिय हितको मुद्दामा दलहरु एक हुने खालको नीति र एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता एजेण्डामा बहस गर्ने पर्याप्त समय दिन दलहरुले उम्मेदवारी फाइनल गरेकै दिन घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ । ढिलाइ गरी जनता अलमल्याउने, निर्वाचन आयोगको निर्देशन पनि अटेर गर्ने, अनि औपचारिकतामात्र पूरा गर्ने दल भोलि देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्लान् ? यो गैरजिम्मेवारीपनप्रति अहिले नै गम्भीर प्रश्न खडा भइसकेको छ ।
