उनेपाको प्रतिबद्धता
- सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राथमिकतामा
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
- भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध
- भ्रष्टाचार मुद्दाको छिटो फैसला
- सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनलाइनमा
- प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २०१, प्रदेशसभा सदस्य संख्या ३३०
- संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने
- मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित
- विदेशबाट र बेजिल्लाबाट मतदान
- मतदानपत्रमा ‘नो-भोट’को विकल्प
- दलीय ट्रेड युनियन खारेज
- २०३० सम्म ७० अर्ब डलर जिडिपी
- २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
- प्रत्येक नागरिकलाई हजार कित्ता सेयर
- किसानलाई अनुदान सीधै बैंक खातामा
- पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई रोजगारी
- विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
- १३ सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने
मतदातालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आकर्षण गर्न बेजिल्लामा रहेका मतदाताहरूले नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको सुनिश्चितता गरिने छ ।
कुलमान घिसिङ
अध्यक्ष, उज्यालो नेपाल पार्टी
काठमाडौं- पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’को नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमार्फत पार्टीले परिणाममुखी शासन प्रणालीको स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तथा विशेष द्रुत न्यायिक संयन्त्रमार्फत छिटो फैसला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने, ‘उज्यालो हटलाइन’ स्थापना गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने र सूचनादातालाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ मा झार्ने, प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा सीमित गर्ने, संघमा १५ र प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालयमा सीमित रहने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पद खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यससँगै स्थानीय निर्वाचनमा पनि सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
अध्यक्ष घिसिङले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भने, ‘विकासलाई गति दिन र विकासमा दलगत स्वार्थभन्दा साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी स्थानीय निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाइने छ ।’ बेजिल्ला र विदेशबाट निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ । ‘मतदातालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आकर्षण गर्न बेजिल्लामा रहेका मतदाताहरूले नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको सुनिश्चितता गरिने छ,’ अध्यक्ष घिसिङले भने ।
यससँगै घिसिङको दलले ‘नो-भोट’ विकल्प पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘मतदाताले विरोध मत दर्ता गर्न मतदानपत्रमा कुनै पनि होइन भन्ने विकल्प रोज्ने व्यवस्था गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पनि उनेपाको घोषणापत्रमा छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीति दलको भ्रातृसंगठनका रुपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको हकहितमा काम गर्नेगरी एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।’
पार्टीले सन् २०३० सम्म नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय देशमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यात २०३० मा १० अर्ब र २०३५ मा २० अर्ब डलर पु¥याउने तथा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ । राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणाली सरलीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जनतालाई हजार कित्ता सेयर
ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गरी आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना छ । विद्युत् निर्यातबाट ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गर्ने र प्रत्येक नेपाली परिवारलाई जलविद्युत् आयोजनामा न्यूनतम एक हजार कित्ता सेयर उपलब्ध गराउने ‘जनता जलविद्युत्’ को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा डिजिटल किसान परिचयपत्र (डिजिटल आइडी) प्रणाली लागू गरी अनुदान सीधै किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने तथा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । कृषि बिमा, भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग विस्तारमार्फत कृषिलाई व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाउने नीति लिइएको छ ।
१० लाख युवालाई रोजगारी
सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाललाई धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने योजना उज्यालो नेपाल पार्टीको छ । पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गरी पूर्वाधार र सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ । ‘प्रत्येक घरमा रोजगारी’ अभियानअन्तर्गत पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजरहित ऋणसहित उद्यमशीलता कोष सञ्चालन गर्ने तथा १६-३५ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित युवा रोजगारी मेला आयोजना गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश छ ।
१० अर्ब रुपैयाँको ‘स्टार्टअप कोष’ स्थापना, सातै प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण, कोडिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन तथा डेटा संरक्षण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
शिक्षा निःशुल्क, वर्षमा एक लाखलाई सस्तो आवास
उज्यालो नेपाल पार्टीले विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँ बराबरको शिक्षा बचत कोषको घोषणा गरेको छ । विद्यालयमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन र अनिवार्य सीपमूलक शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक नागरिकलाई तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, मोबाइल क्लिनिक तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित परिवारलाई जग्गा वितरण, वार्षिक एक लाख परिवारलाई सस्तो आवास उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
१३ स्मार्ट सिटी
आगामी पाँच वर्षभित्र देशको १३ वटा सहरलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसबाहेक सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति घोषणापत्रमा समेटिएको छ । काठमाडौं-निजगढ दु्रततमार्ग निर्माण र पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यको अनुभवलाई उदाहरण दिँदै पार्टीले देशमा विद्यमान अन्य अँध्यारा अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ । घोषणापत्र कार्यान्वयनयोग्य र सामयिक भएको भन्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले परिणाममुखी शासनमार्फत समृद्ध, आत्मनिर्भर र उज्यालो नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ ।
प्रलोपाको मुख्य लक्ष्य विकास, नेमकिपाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै फरक-फरक प्राथमिकता अघि सारेका छन् ।
प्रलोपाले आइतबार सार्वजनिक गरेको ३६ पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्रमा द्रुत आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ । पार्टीले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, चीनको केरुङबाट काठमाडौं हुँदै भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ र उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै, सगरमाथा आधार शिविरसम्म केबलकार, नेपाल-बंगलादेश आवागमन सहज बनाउन सुरुङ वा रेलमार्ग निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रदेश राजधानीलाई चार लेन सडकमार्फत मूल लोकमार्गसँग जोड्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । आन्तरिक यातायात पूर्वाधार स्तरोन्नतिमासमेत जोड दिएको छ ।
यता नेमकिपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी कानुन कडाइका लागि संघर्ष जारी राख्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका अधिकारी, सुरक्षा निकाय प्रमुख र न्यायाधीशलाई सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
साथै, स्वास्थ्य बिमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारीमार्फत साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ नहर विस्तार, मल कारखाना स्थापना र बीउविजनको व्यवस्थापन गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
ठूला दलले नै ल्याएनन् घोषणापत्र
काठमाडौं (प्रस)- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेर निर्वाचन आयोगलाई बेवास्ता गरेका छन् । आयोगले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि ३ फागुनभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एकप्रति आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तोकिएको समयसीमा पालना नगरेर आयोगसँग अटेरी गरेका हुन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्नुले दलहरूको एजेण्डागत पारदर्शिता र मतदाताप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता श्रीस पुनले आयोगले दिएको समयसीमा कानुनीभन्दा नैतिक आग्रह भएको बताइन् । ‘मतदाताले समयमै कुन दलको के एजेण्डा छ ? प्रतिबद्धता के छ ? कार्यक्रम र नीति के छन् ? थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘त्यही कुरा मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसकै लागि ३ गतेसम्मको समय तोकेका थियौं । धेरैले ल्याए, केहीले ल्याएनन्, त्यो नैतिक विषय हो ।’
कांग्रेसले ६ फागुन र रास्वपाले ७ फागुनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् । एमालेले अझै मिति तय गरेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । ती दलहरू घोषणापत्रसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
