काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, समान अवसर र पारदर्शी शासनमार्फत लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने मूल लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको हाे ।
घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिककरण गर्दै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइने पार्टीले जनाएको छ । यस्तै, कानुन र न्यायलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै सबै नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई नगदरहित कारोबार गर्ने देशको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाइने तथा २०४७ सालदेखि हालसम्मका जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्याय, चुरे संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन, वैज्ञानिक भूउपयोग, भूमि सुधार तथा भूमि व्यवस्थापन नीति, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषि आधुनिकीकरण, सशक्त कृषि व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, दलित र महिला अधिकार लगायतका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता र विभेदरहित सामाजिक व्यवस्थामा विशेष जोड दिँदै जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, लुम्बिनी र जनकपुरधामलाई सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, सातै प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रियस्तरका क्रिकेट तथा फुटबल रङ्गशाला निर्माण गरिने पनि घोषणा गरिएको छ । जसपा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई नीति, बजेट र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडने जनाएको छ । त्यसमा प्रमुख कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्ने, साक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पु¥याउने, लैङ्गिक असमानता हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वातावरण संरक्षणलाई नीति तथा बजेटसँग जोडने, समावेशी विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई खानेपानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्दै देशव्यापी रूपमा यातायात सञ्जाल विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग परियोजना सम्पन्न गरिने, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा मधेशका जिल्लामा उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालसहित आर्थिक करिडोर विकास गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमार्फत जसपाले राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । राज्यले न्यायपूर्ण सेवा, समान अवसर र पारदर्शी शासनमार्फत प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको सक्रिय शक्तिका रूपमा विकास गनुपर्ने र त्यसमा जसपाले योगदान गर्ने अठोट गरिएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत लोककल्याणकारी राज्य स्थापना, समतामूलक समाज निर्माण तथा समानतामा आधारित समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने पार्टीको मूल लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने बताए । सङ्घीयता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समाजवादलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारका रूपमा घोषणापत्र तयार गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार संविधान संशोधनको आवश्यकतासम्बन्धी धारणा अझै पनि यथावत राखिएको बताए । “वर्तमान संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन नगरी राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको समाधान सम्भव छैन । पहिचानका आधारमा प्रदेश पुनःसंरचना गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनु आवश्यक छ”, उनले भने,“समावेशी र सामाजिक लोकतन्त्र स्थापितका लागि लागिपर्छौं । यस्तै, शासकीयस्वरूप परिवर्तन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाउँछौँ ।”
यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौमसत्ता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हित संरक्षण गर्दै कूटनीतिकसम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा न्यून योगदान गरे पनि उच्च जोखिम बेहोर्नुपरेको भन्दै वातावरणीय न्याय र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
