गत वर्ष बंगलादेशमा भएको जेन-जी विद्रोहका क्रममा एक हजार ४०० बढी मानिसहरु मारिएका थिए । पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा बंगलादेशका जनताहरुले शहादत प्राप्त गरेपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हासिना भारत भागिन् ।
त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । युनुस नेतृत्वको सरकारले बंगलादेशमा बिहीबार शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार भएको मतदानबाट ३४९ सांसद् चुनिँदै छन् । ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको छ ।
मतदात भएका क्षेत्रहरुको नतिजा आउनेक्रम जारी छ । विभिन्न बाधाको बाबजुद यहाँ निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा पनि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यहाँ पनि भदौ २२ र २३ गते जेन-जी विद्रोह भएको थियो । पुराना दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बढाएको आक्रोशका कारण यो विद्रोह भएको थियो ।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । निर्वाचन भयरहित वातावरणमा गराउने ध्याउन्नमा कार्की नेतृत्वको सरकार लागेको देखिन्छ । निर्वाचनका लागि सेना परिचालन भइसकेको छ भने सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र पनि तयार देखिएको छ ।
यद्यपि विभिन्न समूहले निर्वाचन हुन नदिने भन्दै धम्की दिनेदेखि आतंक सिर्जनासमेत गर्न थालिएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले छिमेकी देश बंगलादेशबाट पाठ सिक्नुपर्छ । बंगलादेशमा पनि विभिन्न समूहले निर्वाचन गर्न नदिने चेतावनी दिएको, हसिनाको दलले निर्वाचनलाई अवैध भनेकोदेखि निर्वाचनमा भाग लिएकै दलका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घटना भएका छन् ।
तर युनुस नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि अवस्थामा पछि नहटी निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरेको छ । यतिमात्र हैन अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसंग्रह पनि गरिएको छ । यो जनमतसंग्रह बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्ने छ । प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ । यता नेपालमा धेरैजसोले सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेको महसुस गर्न थालेका छन् ।
कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नटिक्दा हैरानी खेप्नुपरेको देखिन्छ । यसैले नेपालले पनि यसबारेमा पाँच वर्ष टिक्ने खालको सरकार बनाउन निर्वाचनसँगै अर्को सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी बंगलादेशमा निर्वाचनसँगै जनमतसंग्रह गरियो, नेपालले पनि यसबाट पाठ सिकेर पाँच वर्ष टिक्ने खालको सरकार निर्माणबारे मत लिऔं ।
