- विशेष अदालत काठमाडौंले प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख धरौटीमा र पूर्वउपप्रबन्ध नलविक्रम थापालाई दुई लाख ५० हजार धरौटीमा छाडेको थियो
- यसरी धरौटीमा छाडेको विषय बेरीतको देखिएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्चमा
- पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही हुनुपर्नेमा प्रतिवादी भण्डारी र थापा उपर मागदाबी गरिएको बिगो तथा हुन सक्ने सजायको तुलनामा अत्यन्त सामान्य धरौटी माग गरी विशेष अदालतबाट भएको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएको अख्तियारको दाबी
काठमाडौं- भक्तपुरको नलिञ्चोकमा रहेको हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विशेषले मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई निकै कम धरौटीमा छाडेको भन्दै अख्तियार बुधबार सर्वोच्च गएको हो ।
अख्तियारले गत मंसिर १७ गते नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारी, इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणका मुख्य खेलाडी प्राधिकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
तर प्रतिवादीहरु प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई मंसिर २१ गते नै पाँच लाख धरौटीमा छाड्न विशेषले आदेश दिएको थियो । यता तत्कालीन उपप्रबन्धक नलविक्रम थापालाई माघ १० गते दुई लाख ५० हजार धरौटीमा छाडेको थियो । भण्डारी र थापालाई धरौटीमा छाडिएको विषय बेरीतको देखिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘विशेष अदालत काठमाडौंबाट मुरारी भण्डारीलाई जम्मा पाँच लाख धरौटी लिई मिति मंसिर २१ गते र प्रतिवादी नलविक्रम थापालाई मिति माघ १२ गते जम्मा दुई लाख ५० हजार धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेशहरु निम्न लिखित आधार र कारणबाट बेरीतको देखिँदा प्रतिवादीहरू तत्कालीन निर्देशक भण्डारी र उपप्रबन्धक थापालाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ,’ आयोगको निवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेषगरी प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने खतरा रहेको वा थप बिगो खुलेका कारण दर्ता भएको बताइएको छ । ‘पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही हुनुपर्नेमा प्रतिवादी भण्डारी र थापा उपर मागदाबी गरिएको विगो तथा हुन सक्ने सजायको तुलनामा अत्यन्त सामान्य धरौटी माग गरी भएको विशेष अदालतको उक्त आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारका प्रवक्ता सागर न्यौपानेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भण्डारीले हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन-इआइएसमेत नगरेको र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिसमेत नलिएको देखिन्छ । भण्डारीले हेलिपोर्ट निर्माणका लागि २०७८ मंसिरमै टिप्पणी पेस गरेका थिए । त्यतिबेला प्राधिकरण तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ‘सम्भाव्य देखिएमामात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी स्वीकृत’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०७८ मंसिर ८ गते उक्त टिप्पणी स्वीकृत गरेका थिए । तर अधिकारीले सम्भाव्यताको अध्यय नै नगरेको खुलेको थियो ।
उनले तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई समेत जानकारी नै नदिई सोही वर्षको मंसिर २२ गते नलिञ्चोक हेलिपोर्टको डिपिआर तयार गर्नका आठ लाख दुई हजार ४४१ रुपैयाँसमेत तयार गरी आफैंले अन्तिम निर्णय गरेको खुलेको छ । ‘उक्त तथ्य एवं प्रमाणहरुको विश्लेषण नगरी सो हेलिपोर्ट निर्माणको सुरु चरणदेखि नै बदनियतपूर्वक संलग्न रहेका भण्डारीलाई निजले प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको मागदाबी गरिएको विगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी वा जमानत माग गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारले भनेको छ ।
यसैगरी थापाको हकमा हेर्दा हेलिपोर्टको परामर्शदाता अभियन्त्र कल्सल्टिङ प्रालिबाट सम्झौताबमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस नै नगरी हेलिपोर्ट निर्माणका लागि २०७८ चैत २८ गते टिप्पणी पेस गरेको देखिएको छ । थापा, भण्डारी र अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी प्राधिकरणलाई १३ करोड ५७ लाख लाख रुपैयाँबराबर रकम हानि नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट स्थापित भइरहेको अवस्था देखिँदादेखिँदै सो प्रमाणको विवेचना नगरी केवल अन्तिम निर्णयकर्ताको रुपमा नभई तहगतरुपमा निर्णय गरेको आधार लिई निज उपर मागदाबी गरिएको विगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून दुई लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र धरौटी वा जमानत माग गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।
यो भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक अधिकारीलाई भने विशेष अदालतले गत मंसिर २१ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नगरी नलिञ्चोकमा हेलिपोर्टको निर्माण गरिएको दाबीसहित अख्तियारले गत १७ मंसिरमा सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी रहेका परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी साधारण तारेखमै रिहा भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो ।
अधिकारीलाई आयोगले १३ करोड रुपैयाँ नै विगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-१० नलिञ्चोकमा ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको हेलिपोर्ट २०८१ असार ७ गते उद्घाटन गरिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको हवाइ चाप घटाउने योजनासहित उक्त हेलिपोर्ट बनाइएको थियो ।
