एएफपी- भारत र युरोपेली सङ्घ (इयु) बीच करिब दुई दशकदेखि चल्दै आएको वार्तापछि अन्ततः एक विशाल र बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । मङ्गलबार नयाँदिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा दुवै पक्षका नेताहरूले यस सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिने तयारी गर्दै यसलाई ‘सबै सम्झौताको जननी’ भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले मङ्गलबार बिहान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार सम्पन्न भएको यो सम्झौताले विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र-संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन- बाट सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्न भारत र इयु दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
“विश्वभरका मानिसहरूले यस सम्झौतालाई सबै सम्झौताको आमाका रूपमा हेरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँदिल्लीमा आयोजित भेटअघि भनेका थिए । उनका अनुसार यो सम्झौताले भारतका करिब एक अर्ब ४० करोड नागरिक र इयुका लाखौँ जनताका लागि नयाँ सम्भावना र अवसरहरू खोल्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्य पनि उल्लेख गरेका थिए ।
सोमबार भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका इयुका नेताहरू मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक छलफलमा बसेका हुन् । इयुले विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतलाई भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक बजारका रूपमा लिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँदिल्लीले इयुलाई आफ्नो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा लाखौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक लगानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेको छ । दुवै पक्षबीचको आपसी निर्भरता र विश्वासलाई यो सम्झौताले अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०२४ मा भारत र इयुबीच सामानको द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब २० अर्ब युरो (करिब एक खर्ब ३९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको इयुको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो पछिल्लो एक दशकमा झण्डै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसका अतिरिक्त, सेवाहरूको व्यापारमा करिब ६० अर्ब युरो (६९ अर्ब डलर) थप कारोबार भएको छ ।
सम्झौता अनुसार भारतले कपडा, औषधि लगायतका क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिलाउने सर्तमा कार, वाइन जस्ता प्रमुख युरोपेली उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार अझ खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष भोन डेर लेयनले इयुले परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिएको भारतीय बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च स्तरको पहुँच पाउने बताउँदै भारततर्फको युरोपेली निर्यात दोब्बर हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
उनका अनुसार यो सम्झौताबाट इयुले प्रमुख औद्योगिक तथा कृषि वस्तु क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्नेछ । भारतका लागि भने कपडा, रत्न तथा गहना, छालाजन्य वस्तु, साथै सेवा क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेका छन् ।
इयुको पक्षबाट भारतमा अटोमोबाइल, वाइन तथा खाद्य सामग्रीको निर्यातमा लाग्ने कर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वार्तासँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार स्टिलमा लागू हुने इयुको कार्बन सीमा करजस्ता केही जटिल विषयमा अन्तिम क्षणसम्म गहन छलफल भएको थियो ।
सेल्स र नयाँदिल्ली दुवैले अमेरिकी कर नीति र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणको दबाबबीच नयाँ र भरोसायोग्य बजार खोजिरहेका बेला यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यससँगै मौसमी कामदार, विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा उच्च दक्ष पेशेवरहरूको आवागमन सहज बनाउने अलग सम्झौता र सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
“भारत र युरोपले स्पष्ट छनोट गरेका छन्- रणनीतिक साझेदारी, संवाद र खुलापनको छनौट”, अध्यक्ष भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हामी विभाजित हुँदै गएको संसारलाई देखाउँदै छौँ कि सहकार्यको अर्को बाटो पनि सम्भव छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भारत यसै वर्ष विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । दशकौँसम्म प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि मस्कोमा निर्भर रहँदै आएको भारतले हालका वर्षहरूमा आयात विविधीकरण र स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै रुसमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
इयुले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्भरतामा यस्तै प्रकारको सन्तुलन खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता दुवै पक्षका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
