एपी- लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको सन् २०२४ को विद्रोहपछि बंगलादेश चुनावी प्रचारमा प्रवेश गरेकाे छ। देशको पहिलो राष्ट्रिय चुनावका लागि बिहीबारदेखि औपचारिक प्रचार अभियान सुरु भएको हाे ।
हसिनाको निष्कासनपछि र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारअन्तर्गत पहिलोपटक हुन लागेको फेब्रुअरी १२ मा हुने यो निर्वाचनलाई बंगलादेशको इतिहासमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । राजधानी ढाका तथा देशका अन्य भागमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले र्याली र सभामार्फत प्रचार थालेका छन् । यस चुनावमा मतदाताले प्रस्तावित राजनीतिक सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय चार्टरबारे पनि निर्णय गर्नेछन् ।
अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचा गरेको छ । तर हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् । अवामी लिग र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले परम्परागत रूपमा देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए । साथै, देशको कानून-व्यवस्थाको अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यद्यपि सरकारले शान्तिपूर्ण मतदान हुने आश्वासन दिएको छ ।
सयौँ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हिंसात्मक दमनपछि शेख हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा मुलुक छाडेर भारत पलायन हुएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । अवामी लिग चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि इस्लामवादी दल जमात-ए-इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको १० दलीय गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस गठबन्धनमा विद्रोहका विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) पनि सामेल छ । जमात-ए-इस्लामीले भने धर्मनिरपेक्ष समूहहरूबाट आलोचना खेप्दै आएको छ, जसले यसको भूमिकाले बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष आधारलाई चुनौती दिने बताउँदै आएका छन् ।
बिएनपीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दावेदारका रूपमा हेरिएको छ । उनी संयुक्त अधिराज्यमा १७ वर्ष निर्वासनमा बसेपछि गत महिना स्वदेश फर्केका हुन् र बिहीबार उत्तरपश्चिमी सहर सिल्हटबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्दै छन् ।
यस निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरमा जनमतसंग्रह पनि हुनेछ । अन्तरिम सरकारले यसलाई नयाँ राजनीतिक मार्गका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सन् २०२४ को विद्रोहको नामबाट राखिएको यो चार्टर हाल बाध्यकारी छैन, तर समर्थकहरूले यसलाई संविधानको हिस्सा बनाउन जनमतसंग्रह आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले यो चार्टरले शक्तिको सन्तुलन, कार्यकाल सीमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता उपायमार्फत भविष्यका अधिनायकवादी शासनबाट जोगाउने दाबी गरेको छ ।
