जनसंख्याको आधारमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ । संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारको सूची हेर्दा लाग्छ, दलहरुले महिलाको उम्मेदवारीप्रति जितको अपेक्षा नै छैन । यसपटक देशभर तीन हजार ४८४ जनाले उम्मेदवारी दिँदा जम्मा ३९५ जनामात्र महिला परेका छन् । यो भनेको जम्माजम्मी ११ प्रतिशतमात्र हो । निर्वाचनमा जुन दलले पनि नतिजामा ध्यान दिने गरेको देखिन्छ । जसका कारण महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउँदा अझ कमजोर क्षेत्र जुन आफ्नो दलले नजित्नेजस्तो अनुमान गरिएका ठाउँमा बनाइन्छ ।
उदाहरणका लागि कांग्रेसले रुकुम पूर्वमा कुसुमदेवी थापामगरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार छन् । यसैगरी कांग्रेसले झापा-५ मा मन्धरा चिमोरियालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बालेन्द्र (बालेन) साह चुनावी मैदानमा छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसो हुँदा प्रत्येक दललाई सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
हुन त यसको पुरताल समानुपातिकबाट गरिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ (८) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने छ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।’ तर राजनीतिमा समानुपातिकलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । कमजोर पात्रका रुपमा हेरिन्छ ।
यसपटक कांग्रेसले १६५ मा ११ जना, एमालेले १० जना, नेकपाले ११ जना र रास्वपाले १७ जना महिलालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । यो चित्र हेर्दा प्रत्येक दलले चुनावी सभाहरुमा महिला अधिकारका विषयमा ठूला गफ दिने तर प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार नपत्याएको प्रस्टै देखिएको छ । अबका दिनमा महिलासम्बन्धी नीति बनाउने सदनमा पठाउन जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नेगरी उम्मेदवार बनाउने हिम्मत सबै दलले राखोस् ।
