एएफपी- हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तानमा वायु प्रदूषणले रेकर्ड स्तर छोएपछि स्वच्छ हावाको माग गर्दै नागरिकहरू आफैँ अग्रसर हुन थालेका छन् । सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको ठान्दै कतिपयले हावाको गुणस्तर नाप्ने मोनिटर जडान गरेका छन् भने कतिपयले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
करिब एक दशकअघि इन्जिनियर आबिद उमरले सरकारले ‘मौसमी कुहिरो’ भनेर वर्णन गरेको अवस्था वास्तवमा नयाँ र खतरनाक प्रदूषण समस्या भएको शंका गरे । लाहोरमा यस्तो अवस्था आफ्नो बाल्यकालमा नदेखिएको स्मरण गर्दै हाल कराचीमा बसोबास गरिरहेका ४५ वर्षीय उमरले सरकारी तथ्यांक नआएपछि आफैँ वायु गुणस्तर मापन गर्ने निर्णय गरे ।
उनको संस्थाले सन् २०१६ मा पहिलो वायु मोनिटर जडान गर्यो र अहिले देशभर करिब १५० वटा मोनिटर सञ्चालनमा छन् । ती तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्था आइक्युएयरमा पठाइन्छन्, जसले सन् २०२४ मा पाकिस्तानलाई विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा प्रदूषित देशका रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । क्यान्सर निम्त्याउने पीएम २.५ कणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसभन्दा औसतमा १४ गुणा बढी देखिएको छ ।
खराब डिजेल, कृषि जलाइ र जाडो मौसमको संयोजनले धुवाँ चरम अवस्थामा पुग्दा विद्यालय बन्द हुने र अस्पतालहरू भरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता तथ्यांकले लाहोर उच्च अदालतमा सन् २०१७ मा दायर मुद्दामा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको काम गरेका थिए, जसपछि अदालतले धुवाँलाई जनस्वास्थ्यका लागि खतरनाक वायु प्रदूषणका रूपमा मान्यता दियो । अदालतकै कक्षभित्र मोनिटर प्रयोग गरी हावा खतरनाक स्तरमा रहेको देखाइएपछि पञ्जाब सरकारले आफ्नै अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्नुपरेको थियो ।
सरकारले निजी मोनिटरहरू अविश्वसनीय भएको दाबी गरे पनि शोधकर्ताहरूले तिनलाई सरकारी तथ्यांकको आवश्यक पूरक मानेका छन् । अधिकारीहरूले इँटा भट्टी व्यवस्थापन, उच्च प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनमा जरिवाना र कृषि जलाउन निरुत्साहित गर्ने उपाय थालेका छन् ।
इस्लामाबादमा शिक्षाविद् उमैर शाहिद र ताहा अलीले सस्तो थ्रीडी-प्रिन्टेड मोनिटर प्रयोग गरी समुदायमा चेतना फैलाइरहनुभएको छ । ती उपकरणले योग अभ्यासदेखि पारिवारिक गतिविधिको समय मिलाउन र मास्क तथा एयर प्युरिफायर प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको छ ।
प्रदूषण नदेखिए पनि वर्षभरि हावाको गुणस्तर खराब रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा प्रदूषणकै कारण पाकिस्तानमा करिब दुई लाख ३० हजार अकाल मृत्यु भए र स्वास्थ्य लागत कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९ प्रतिशत बराबर पुगेको थियो ।
सरकारी निष्क्रियताप्रति असन्तुष्ट २२ वर्षीया जलवायु अभियानकर्ता हानिया इमरानले डिसेम्बर २०२४ मा ‘स्वच्छ हावामा सास फेर्ने अधिकार’ का लागि राज्यविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । स्वच्छ इन्धन र दिगो यातायात प्रणालीको माग गर्दै उनले प्रदूषणका लागि समाज स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
