एपी- दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) ले म्यान्मामा सैन्य शासित सरकारअन्तर्गत भएको चुनावलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले मङ्गलबार बताएका छन् । उनले यस निर्णयको कारण स्वच्छ, समावेशी र स्वतन्त्र सहभागिताको कमी रहेको बताएका हुन् ।
फेब्रुअरी २०२१ मा सेनाले आङ सान सुकीको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि यस महिनाको सुरुमा भएको दोस्रो चरणको मतदानपछि म्यान्माको सेना समर्थित राजनीतिक दल संसदीय बहुमततर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । यस अधिग्रहणले व्यापक विरोध र गृहयुद्धमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । मानव अधिकार समूह र विपक्षीहरूले चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको र सेनाले आफ्नो शासन वैधानिक बनाउन प्रयास गरेको बताएका छन् ।
विदेशमन्त्री हसनले आवश्यक शर्तहरू पूरा नभएको भन्दै अक्टोबरको शिखर सम्मेलनमा आसियानले म्यान्मामा पर्यवेक्षक पठाउने निर्णय नगरेको बताए । यद्यपि, केही सदस्य राष्ट्रले व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ पर्यवेक्षण गर्ने निर्णय गरेका थिए । म्यान्माको सूचना मन्त्रालयले गत महिना कम्बोडिया र भियतनामले पर्यवेक्षक पठाएको जानकारी दिएको थियो । हसनले भने, “चुनाव चरणबद्ध वा केही उम्मेद्वारलाई प्रतिबन्धित गर्ने सर्तहरूमा हुनुको सट्टा, व्यापक र स्वतन्त्र सहभागिता हुनुपर्दछ । हामीले पर्यवेक्षकहरू पठाएनौँ र त्यसैले चुनावलाई प्रमाणित गर्दैनौँ ।”
आसियानले म्यान्माको सैन्य सरकारलाई हिंसा अन्त्य गर्न, मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र सबै पक्षसँग समावेशी संवाद सुरु गर्न बारम्बार आग्रह गरेको छ । ब्लकले म्यान्माका सैन्य नेताहरूलाई शिखर सम्मेलनमा भाग लिनबाट पनि निलम्बन गरेको छ ।यसै महिना राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विधानसभाका सबै सिटको अन्तिम नतिजा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
