प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारी मनोनयन तोकिएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेदवार तय भइसकेका छन् । निर्वाचन कार्यालयहरुमा दलहरुलाई मनोनयनको फरक–फरक समय तोकिसकिएको छ ।
सरकारका केही मन्त्रीसमेत राजीनामा दिएर निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा शीर्ष भनिने दलले विभिन्न कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर सरकारले सबै दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन समयमै गर्ने तयारी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक किचलो देखाउँदै कांग्रेस, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । यो रिटको मुख्य आशय हो मनोनयनको कार्यक्रम रोकेर केही समय म्याद थप गर्नु । निर्वाचनको मुखमा आएर आफैं आन्तरिक किचलोमा फसेर अपडेट हुने जनचाहनालाई धकेल्न हुन्न ।
मनोनयनको कार्यक्रम एक दिन रोकिँदा पनि एक त राज्यको खर्च बढ्छ भने अर्को भनेको चलखेल र आशंका उत्तिकै बढ्छ । यसले निर्वाचनका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुन सक्छ । जेन–जी विद्रोहपछि ताजा जनादेशका लागि जनताले जे चाहेका छन् त्यो गरिनुपर्छ । मनोनयन प्रभावित गर्न उच्छृंखल गतिविधिसमेत हुनसक्छ । यसको विषयमा आयोग चनाखो हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायले यस विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस र उज्यालो पार्टीको निवेदन देखाउँदै अरु दलले पनि मनोनयन सार्ने दाउ हेरिरहेका देखिन्छ । यो बीचमा केही व्यक्तिहरुलेसमेत निर्वाचन बिथोल्नेगरी विभिन्न गतिविधि गर्न सक्छन् । यस्तो विषयमा सरकार सजक हुनुपर्छ । सोमबारसम्ममा अधिकांश दलले उम्मेदवार टुंग्याउँदै गर्दा कांग्रेसले भने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसले यसको विषय अड्काउने देखिन्छ । निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम अघि बढिसकेको अवस्थामा कुनै अमुक दलको पछि लाग्नु हुँदैन । हुन त सोमबार आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मनोनयनका कुनै कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । आइतबारमात्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचनको तयारी र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगबारे छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीको अनुमति पाएर नै होला प्रमुख आयुक्त भण्डारी ‘कन्फिडेण्ट’ सुनिएका छन् । जसरी बोलीमा स्पष्ट सुनिए, उसैगरी आयोग व्यवहारमा पनि उत्रियोस् । दलको किचलोलाई देखाउँदै मनोनयन नरोकियोस् ।
