मुलुकमा रोजगारीको अभावमा हजारौं नेपाली छिमेकी मुलुक भारतमा पुग्ने गरेका छन् । भारतमा मजदुरीका लागि जानु उनीहरुको बाध्यता हो । सरकारले भारतको रोजगारीलाई अन्य मुलुकसरह वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएको छैन । कारण खुला सीमा र विना राहदानी भारतमा आउजाउ गर्न सकिने । अनि भारतमा काम गर्न जाँदा श्रम स्वीकृतिको जरुरी पनि रहँदैन । सोही कारण भारतमा कति नेपाली रोजगारी गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीमा अन्य मुलुक जाने नेपालीहरुले पाउने सुविधासमेत भारतमा जानेहरुले पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सको हिसाबमासमेत भारतमा कमाएर नेपाल भित्र्याइने रकम समेटिँदैन ।
भारतमा रोजगारीका लागि जानु जति सजिलो छ, त्यसरी जानेहरुको जीवन उत्तिकै जोखिममा छ । विभिन्न दुर्घटना र समस्यामा परेका समाचार बेलाबेलामा आइरहन्छ । तर, सरकारले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणमा खासै ध्यान दिएको छैन । भारतमा काम गर्न जानेहरुलाई अन्य देशमा जानेहरुलाई सरह मान्यता नदिनु उनीहरुमाथि सरासर अन्याय हो । आखिर उनीहरुले पनि कमाएर नेपालमा रहेका आफनो घरपरिवारको खर्च जोहो गरिरहेका हुन् । भारतबाट भए पनि रकम भित्र्याइरहेकै हुन् । यसमा राज्यको विभेद किन ? यो प्रश्न जटिल बनेको छ ।
हालै भारतमा रोजगारीमा गएका एकै परिवारका नौ जना नेपालीको मृत्यु भएको खबर आएको छ । हिमाचल प्रदेशको सोलन जिल्लाको अर्कीबजारमा मंगलबार बिहान करिब २ः०० बजेतिर आगलागी भयो । ग्यास सिलिण्डर विष्फोट भएपछि माथिल्लो तलामा बसिरहेका नेपाली श्रमिक र तिनका परिवार आगोमा परे । सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका-२, टाकुरागाउँका नौ जनाको जलेर मृत्यु भएको दुःखद खबरले सारा नेपालीलाई पोलेको छ यतिबेला । तर, राज्यलाई यसले कति पोल्यो ? थाहा छैन ।
मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन उनीहरुलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी स्वदेशमै पाउने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसक्दा सयौंको संख्यामा नेपालीहरुले विदेशमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको सिकारमा परेका छन् विकटका जनता । संघीयतासहितको गणतन्त्रबाट जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने आशा आशामै सीमित भएको छ । यो अवस्था तोड्न राज्यको नेतृत्वकर्ताहरुको ध्यान जाओस् ।
