प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुँदादेखि उठेको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरु अझै ढुक्क बनिसकेका छैनन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यही कारणले चुनाव बिथोलिने वा चुनाव भइहाले निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने/नहुने भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ । यहीबीच सरकारले भने सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पर्याप्त तयारी गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीनवटै सुरक्षा निकाय (सेना, सशस्त्र र प्रहरी) परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि अस्थायी जनशक्ति ‘निर्वाचन प्रहरी’को भर्ना प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कति पूरा हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायहरूले पुराना विष्फोटकभन्दा पनि नयाँ किसिमका बम र रसायन प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोहमा नेताहरूको घर, निजी तथा सरकारी भवनमा आगजनी गर्दा पेट्रोल बम र रसायन प्रयोग भएको स्मरण गर्दै आगामी निर्वाचनमा तिनै दुई वस्तु सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौती हुने सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पेट्रोल बम, केमिकल तथा घरेलु विष्फोटक प्रयोग गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने मानसिकता राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती रहेको बताए । यद्यपि, निर्वाचनको सुरक्षामा प्रहरी सम्पूर्ण रूपमा तयारी भएको बताए । त्यसका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापाले विगतका अधिकांश बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थ नष्ट भइसकेको भए पनि पेट्रोल बम र रसायनको प्रयोग चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै उनले अज्ञात सूचनामा आधारित जोखिम पनि चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरे । निर्वाचन भाँड्न खोज्ने तत्वहरूले निर्वाचनको अघिपछि ठाउँठाउँमा बम विष्फोट गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ पनि सेनाले सोचेको बताए ।
निर्वाचन सुरक्षामा देखिएका यी चुनौतीहरुप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वमा लैजान निर्वाचन अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । त्यसैले यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । सरोकारवालाहरुले पनि जिम्मेवारीका साथ यसमा सरकारलाई सहयोग गरौं ।
