- १४ पुसमा रास्वपा र उनेपाबीच सातबुँदे सहमति
- सहमति कार्यान्वयन र पूरक सहमतिमा रवि अनिच्छुक बनेको आरोप
- पदीय जिम्मेवारी, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची, केन्द्रीय सदस्यसँगै केही सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा पनि बेमेल
रास्वपाले एकतर्फी सहमति भंग ग¥यो । रास्वपाको वरीयतामा धेरै तल भए पनि सहेर गएको थिएँ । अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई मेरो नेतृत्वमा देशव्यापीरूपमा अगाडि बढाउँछु ।
कुलमान घिसिङ
अध्यक्ष, उज्यालो नेपाल पार्टी
काठमाडौं- पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिने दाबीका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)बीच भएको एकता १२ दिनमै भंग भएको छ । पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँट, समानुपातिक सांसद संख्या, संगठनात्मक संरचनासँगै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक असहमतिका कारण एकता कायम रहन नसकेको दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, सुशासन र मेरिटोक्रेसीलाई आधार मानेर एकतासम्बन्धी सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति भएको १४ पुसमा हो । सहमतिमा ‘सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरूको सहकार्यमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने,’ उल्लेख थियो । तर, सहकार्य दुई साता पनि टिकेन ।
केहीका लागि निर्वाचन र सम्भावितरूपमा हासिल हुने पदहरू तथा शक्ति बाँडफाँट प्राथमिकतामा पर्दै गर्दा त्यो एउटा एकता भंगको कारण भयो ।
मनिष झा
प्रवक्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
शनिबारदेखि उनेपा अध्यक्ष भएका कुलमान घिसिङले दुई दलबीचको सहकार्य सहमति रास्वपाले एकतर्फी भंग गरेको दाबी गरे । उनेपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘रास्वपाले एकतर्फी सहमति भंग गर्यो । रास्वपाको वरीयतामा धेरै तल भए पनि सहेर गएको थिएँ । अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई मेरो नेतृत्वमा देशव्यापीरूपमा अगाडि बढाउँछु । समानुपातिकमा नमिले प्रत्यक्षमामात्रै चुनाव लड्नेछौं ।’
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने कुलमान घिसिङका पक्षबाट पार्टीको पदाधिकारीसहितका पदहरू धेरै माग गरिएकाले यस्तो स्थिति आएको बताए । ‘हामीले सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने भनेको आगामी चुनावका लागिमात्र होइन, परिवर्तनका लागि हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर केहीका लागि निर्वाचन र सम्भावित रूपमा हासिल हुने पदहरू तथा शक्ति बाँडफाँट प्राथमिकतामा पर्दै गर्दा त्यो एउटा कारण भयो ।’
रास्वपाका नेताहरूले उनेपासँगको सहकार्य सहमति भंग भएपछि घिसिङले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुने भनेर ‘बार्गेनिङ’ गरेको दाबी गरिरहेका छन् । घिसिङले रास्वपा नेताहरूको उक्त दाबी खारेज गरिदिए । उनले रास्वपा नेताहरूले भ्रम फैलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र सभापति पद मागेकै छैन । रास्वपाले त्यत्तिकै भ्रम फैलायो,’ उनले भने, ‘यसमा सत्यता छैन ।’
उसो त सातबुँदे सहमतिपछि नेतृत्व संरचना र पदाधिकारीको भूमिकालाई लिएर विवाद देखिएको थियो । सहमतिका चौथो बुँदामा रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै रहने तथा कुलमान घिसिङ, डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति रहने उल्लेख थियो । घिसिङले वरिष्ठ उपसभापति मागेका थिए । त्यो भनेको रविपछिको वरीयतामा घिसिङ रहन चाहन्थे । एक जना महामन्त्री पनि उनले मागेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछाने सहमतिपछि सकारात्मक नबनेको आरोप लगाए ।
रास्वपाका एक नेता प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीका अनुसार केन्द्रीय सदस्यको विषयले पनि विमति बढाएको हो । सुरुमा २१ जना केन्द्रीय सदस्य उनेपाबाट बनाउने भनिएको तर पछि १२ जनाभन्दा बढी बनाउन लामिछाने तयार भएनन् । यसबाहेक समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको थियो । उज्यालो नेपालले सुरुमा १८ जनाको नाम समेटिनुपर्ने माग गरेको थियो । अन्तिम सूचीमा १४ जनाको मात्र नाम परेपछि उज्यालो नेपालका केही नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसमा नेता लावती पनि एक हुन् ।
रास्वपा प्रवक्ता झा उज्यालो नेपालबाट परिवारका सदस्य र आफन्तको नाम समानुपातिक सूचीमा राख्नेगरी आएको र त्यसले बदनामी बढ्ने भएकोले कम समेटिएको बताउँछन् । ‘समानुपातिक सूचीमा उहाँहरूका तर्फबाट जे-जस्ता नामहरू आए, प्रत्यक्षमा पनि सोही किसिमको अभ्यास गर्दा हामीलाई अगाडि गएर बदनामी हुन सक्ने जोखिम पनि भयो,’ उनले भने, ‘निकटका र आफन्तहरूलाई सांसद बनाउनेतर्फ लाग्यौं भने पहिलेभन्दा पनि खराब स्थिति हुने भयो ।’
घिसिङले रास्वपा प्रवक्ता झाको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले उनेपाबाट लोकप्रिय र सार्वजनिक छवि उच्च भएको नेतालाई समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गरेको जिकिर गरे । ‘हामीमाथि जे-जस्ता आरोप लगाइएका छन्, त्यो भ्रमपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामीले त समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित र सार्वजनिक छवि राम्रा भएका नेताहरूलाई सिफारिस गरेका थियौं ।’
घिसिङ शनिबार नै उनेपाको अध्यक्ष बनेका हुन् । यसअघि उनी संरक्षक थिए । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय संयोजक थिए । उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा गत महिना दल दर्ता भएको थियो । घिसिङ नागरिक सरकारको मन्त्री पनि भएका कारण उनले त्यसबेला आफ्नो नेतृत्वमा दल दर्ता गर्न चाहेनन् । तर, १४ पुसमा रास्वपासँग एकता गर्नेगरी सातबुँदे सहमति गर्दै उपसभापति हुने विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनीसँगै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएकी थिइन् । लगत्तै घिसिङले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि उनी र रविबीच पटक-पटक संवाद भयो । शनिबार पनि पाँच घण्टाजति संवाद भएको उनेपा नेता लावतीले बताए । तर, सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन र उनेपाको तर्फबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत सैद्धान्तिक विषयमा गर्न खोजिएको पूरक सहमतिप्रति रविको कठोर बनेको लावती बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसले गर्दा नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियामै अघि बढाउन सकिएन ।
अध्यक्ष घिसिङले अब उनेपालाई देशव्यापी संगठन बनाएर हाँक्ने बताएका छन् । ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले मलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । अब देशव्यापीरूपमा यो पार्टीलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
घिसिङको दलको समानुपातिक सांसद भने नहुने भएको छ । कारण, रास्वपासँग एकता सहमतिपछि उनेपाले निर्वाचन आयोगबाट पहिले बुझाएका बन्दसूची नै फिर्ता लिएको थियो । बन्दसूची बुझाउने समय अब छैन । त्यसो हुँदा उनेपाले प्रत्यक्षतर्फ केही ठाउँ चुनाव जित्दै थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय दल बन्ने स्थिति भएको अवस्थामा समानुपातिक सांसद भने नहुने भएको हो ।
घिसिङ नेपालमा १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यसैले उनले उज्याले नेपाल अभियानमार्फत सोही नाममा पार्टी दर्ता गराएका हुन् ।
