भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहको क्रममा भएको सरकारी दमनको अध्ययन गर्न सरकारले असोज ५ मा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोगले तीन महिना कटेपछिमात्र त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बयान लिएलगत्तै झटपट कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि बयान लिएको हो । त्यो पनि ओलीनिवास गुण्डुमै पुगेर । लिखितरुपमा लिएको भनिएको बयानमा ओलीले ‘रेडिमेड’ जवाफ दिएकोमा शंका छैन ।
भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि जसरी एकैछिनमा १९ जना युवाको हत्या गरिएको थियो, त्यही आक्रोशमा भदौ २४ गते देशभर तोडफोड तथा आगजनी भए । सरकारीपक्ष र राजनीतिक दलहरुले भदौ २४ देखाउँदै भदौ २३ लाई नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेका छन् । सरकारले फागुन २१ गते तोकेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतिर औंला देखाउँदै कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले जाँचबुझ आयोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास यसअघि नै थालिसकेका थिए । अझ अहिले त निर्वाचनको मुखैमा प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । यो आयोगलाई माघ ५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।
अब के कार्की आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गर्ला त ? जेन-जी विद्रोहमा प्रस्टरुपमा त्यतिबेला सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक, त्यतिबेलाका गृहसचिव गोकर्ण दवाडी, त्यतिबेलाका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल दोषी देखिन्छ । त्यतिबेला काठमाडौंको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका यी व्यक्तिहरुलाई बयान लिन जाँचबुझ आयोगलाई निकै सकस परेको थियो ।
निर्वाचनमा दलका नेताहरुलाई नभड्काउनू भन्ने दबाबका कारण आयोगलाई ओली र लेखकको बयान लिनसमेत मुस्किल भयो । त्यसैले पनि कार्की आयोगको चालामाला हेर्दा निष्पक्ष छानबिन र निष्पक्ष सुझाव आउने सम्भावना निकै कम भएको सरकारमै रहेका मन्त्रीहरु बताउँछन् । यसो भएमा सरासर जेन-जी विद्रोहको अपमान हुने छ । प्रतिवेदनमा किटानीका साथ दमनमा संलग्न जोसुकै नेता होस्, नाम आउनुपर्छ । यो निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसरी उनीहरुको किटानी प्रतिवेदन आएमा पुनः राजनीतिक नेतृत्वमा आउने बाटो बन्द हुन सक्छ । यो सुशासनका लागि सुखद विषय हुने थियो । त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बनाउन र शीर्ष दलका शीर्ष नेताको साख जोगाउन भन्दै सरकारी पक्षबाट हुने दबाबको पछि नलागेर प्रतिवेदन लेखियोस् । प्रतिवेदन दूधको दूध, पानीको पानी भएर सार्वजनिक होस् । तबमात्र जेन-जी विद्रोहले देखाएको बाटोतिर देश अघि बढ्ने छ ।
