काठमाडौं - आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा कुनै पनि परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनेगरी कुनै पनि साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आचारसंहिताअनुसार कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नअङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितण गर्न वा प्रदर्शन गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी संस्था वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै प्रकारको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउनसमेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
