- ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकाससहित तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ रास्वपाका उपसभापति
- नागरिक सरकार निर्माणको भूमिकामा ‘किङमेकर’ मानिएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह बालेन आउँदो प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार
- प्रधानमन्त्री कार्कीकै जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा
काठमाडौं- जेन-जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार दलीयकरणको दिशामा अघि बढेको छ । २७ भदौमा गठित गैरदलीय कार्की सरकारले सुरुमा चुनावी र प्रशासनिक तटस्थताको दाबी गर्दै आएको थियो ।
तर, साढे तीन महिनामा नागरिक सरकारको श्रेष्ठता कायम राख्न सकेन । कारण, सरकारका केही मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा खुल्नु । ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकाससहित तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ रास्वपाका उपसभापति बनेका छन् । तर, कुलमानलाई रास्वपाले औपचारिक पार्टी प्रवेश भने गराएको छैन । रास्वपाको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि घिसिङको नाम र पद राखिएको छैन । राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको नागरिक सरकार बालेनकै पहल र रणनीतिअनुसार बनेको भन्ने चर्चा छ । नेपाली सेनासँग वार्ता, संसद् विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयहरू समेत बालेनको रोडम्यापअनुसार अघि बढेको दाबी गरिन्छ ।
बालेनलाई रास्वपाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि बढाएको छ । यद्यपि उनलाई पनि रास्वपामा प्रवेश गराएको छैन । त्यसरी बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल त रास्वपाबाट ललितपुरको कुनै क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ । उनले यही १४ पुसको बिहानै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमानबीच पार्टी एकताको समझदारी भएपछि हर्ष प्रकट गरेका थिए । ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात, सुन्दर र समृद्व नेपालको सपना, गन्तव्य तय हुँदैछ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका थिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता स्पष्ट रूपमा रास्वपासँग जोडिएका छन् । उनी बालेनका कोर टिमका सदस्य हुन् । बालेन नै रास्वपामा आएपछि उनको रास्वपासँगको दलीय सम्बन्ध स्वाभाविक मानिएको छ । यस्तै, अरू केही मन्त्री पनि रास्वपासँग खुल्ने सम्भावना रहेको चर्चा सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं यसअघि वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा थिइन् । उनको राजनीतिक निकटता रास्वपासँग भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यसले नागरिक सरकारको मूल उद्देश्य आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निष्पक्षता कायम गर्नु भन्ने धारणालाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेले यसबारे कडा शब्दमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘जसलाई लमी छान्यौँ, उसैले बेहुलो बन्ने इच्छा गरे ।’
उनले नागरिक सरकारको विश्वसनीयता कमजोर भएको पनि बताए । उनका अनुसार नागरिक सरकार तोकिएको समयमा तटस्थ रहेर निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । तर, मन्त्रीहरू रास्वपामा जान रस्साकस्सी गर्दा उनीहरूका व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनप्रति राम्रो चरित्रचित्रण नहुने डा. घिमिरे बताउँछन् ।
नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू दलीय राजनीतितर्फ उन्मुख देखिन थालेपछि सरकारको तटस्थता र विश्वसनीयताबारे बहस चर्किएको छ । नागरिक सरकार संक्रमणकालीन, गैरदलीय र निर्वाचन-केन्द्रित हुने दाबीका बीच बढ्दो दलीय संलग्नताले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहस जन्माउने देखिएको छ ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कार्कीकै जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा छन् । उनी खस-आर्यतर्फ आठौँ नम्बरमा छन्, सूचीको पूच्छारमा नाम रहेकोले उनको सांसद बन्ने सम्भावना भने न्यून छ ।
तर, वर्तमान सरकारमा स्पष्ट छायाँ रास्वपाको देखिएको भन्दै राजनीतिकवृत्तमा विरोधका स्वरहरू सुनिएको छ । यस्तोमा प्रश्न उठेको छ- निर्दलीय सरकारका मन्त्रीहरूले के खुलेआम दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्न मिल्छ ? यसबारे सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छैनन् ।
रास्वपाको पहिलो प्रदेश सांसद डा. जोशी
तीन वर्षअघिको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी नदिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रदेशसभामा औपचारिक उपस्थिति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी रास्वपामा समाहित भएसँगै पार्टीले पहिलोपटक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व पाएको हो ।
डडेल्धुरा प्रदेशसभा क्षेत्र (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित डा. जोशी यसअघि उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध थिए । उक्त पार्टी हालै रास्वपासँग एकीकरण भएपछि जोशी स्वतः रास्वपाका सांसद बनेका हुन् ।
रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको र प्रदेश संरचनामाथि आवश्यक सुधारको धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सांसदको रूपमा पार्टीमा आबद्ध हुनु अर्थपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । यसबारे स्पष्ट पार्दै जोशीले रास्वपा प्रदेश वा संघीयताको विरोधी नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रभावसँग भने, ‘रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भनेको छ, त्यसको अर्थ प्रदेश चाहिँदैन भन्ने त लाग्दैन होला । संघीयता विरोधी भनिँदैन होला ।’
उनलाई पार्टी सभपाति रवि लामिछानेले दल खोलेको केही महिनामै निर्वाचनमा जानुपर्दा उम्मेदवार छनोट गर्न नसकिएको र त्यही भएर प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भनेको पनि सुनाए ।
