एएफपी- चीनले जनवरी १ देखि आफ्नो डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई सुदृढ बनाउन नयाँ ‘कार्ययोजना’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । देशको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पिबिओसी) का डेपुटी गभर्नर लु लेइले सोमबार यो जानकारी दिएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकअन्तर्गतको मिडिया आउटलेट फाइनान्सियल न्युजमा लेख्दै डेपुटी गभर्नर लुले भविष्यको डिजिटल युआन आधुनिक डिजिटल भुक्तानी तथा परिसंचरणको माध्यमका रूपमा विकसित गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार डिजिटल युआन वित्तीय प्रणालीभित्रै जारी र प्रसारित हुनेछ र यसले विद्यमान भुक्तानी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले डिजिटल युआनको विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा ‘नयाँ पुस्ता’ प्रणाली जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । उक्त प्रणालीले मापन ढाँचा, व्यवस्थापन संरचना, सञ्चालन संयन्त्र र समग्र इकोसिस्टमलाई समेट्नेछ । यसले डिजिटल युआनको प्रयोगलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
घोषित कार्ययोजनाअन्तर्गत बैंकहरूले डिजिटल युआन खातामा ग्राहकहरूले राखेको मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसलाई डिजिटल युआनको प्रयोग र स्वीकार्यता बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहनका रूपमा हेरिएको छ ।
यस योजनामा साङ्घाईको पूर्वी वित्तीय केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल युआन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ । यसले डिजिटल युआनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार भुक्तानीमा यसको प्रयोग बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वभरका मौद्रिक अधिकारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्रालाई डिजिटल बनाउने उपायहरू सक्रिय रूपमा खोजिरहेका छन् । कोभिड–१९ महामारीको समयमा अनलाइन तथा डिजिटल भुक्तानीमा आएको तीव्र वृद्धि र बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूको बढ्दो लोकप्रियताले यस प्रक्रियालाई थप गति दिएको विश्लेषण गरिन्छ । चीनको केन्द्रीय बैंक पिबिओसीले सन् २०१४ देखि नै डिजिटल मुद्रामा काम गर्दै आएको छ । यस अवधिमा उसले विभिन्न पाइलट परियोजनामार्फत ‘डिजिटल युआन’ वा ‘ई–सिएनवाई’ को प्रयोग परीक्षण गर्दै आएको छ ।
हाल चीनभरका उपभोक्ताहरू मोबाइल र अनलाइन भुक्तानीमा अत्यधिक निर्भर भइसकेका छन् । तर डिजिटल युआनमार्फत केन्द्रीय बैंकले निजी प्रविधि कम्पनीहरूमा निर्भर नरही भुक्तानीसम्बन्धी डाटा र प्रणालीमा थप प्रत्यक्ष पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यसले चीनको वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र केन्द्रीयकृत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
